नेभिगेशन
सबै कुरा

बामदेवको पछुतोः आफ्नै बुद्धि बिग्रेर एमालेबाट बाहिर बस्नुपर्यो

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्य बामदेव गौतमले आफ्नै बुद्धि कमजोर भएकाले एमालेबाट बाहिर बस्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।  सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा गौतमले एमालेका लागि आफुले धेरै योगदान दिएपनि आफ्नै बुद्धि कमजोर भएकाले एमालेबाट बाहिर बस्नुपरेकोमा पछुतो सुनाए ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

उनले नेकपा एमाले निर्माणमा ७५ प्रतिशत आफ्नो भूमिका रहेको उल्लेख गरे । गौतमले एमाले निर्माणदेखि देशका लागि लामो समय काम गरेको अनुभव र अध्ययनका आधारमा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमबारे राष्ट्रियसभामा बोल्दा पनि सरकारले गम्भीरता नलिएकाले अहिले धेरै क्षति भएको जिकिर गरे ।

Ncell
Extreme Energy

उनले पहिरोमा परि त्रिशुलीमा दुईवटा बस बगाएपछि आफुले राष्ट्रिय सभामा त्यसपछिको दुई महिनामा सडक बन्द गर्न सुझाव दिएपनि सरकारले त्यसलाई नसुनेको बताए । विश्वका क्षमतावान बिज्ञहरुलाई बोलाएर पहिरोका बारेमा पूर्णमूल्याङ्कन र पहिरो रोकथाम गर्न आफुले यसअघि नै सुझाव दिएको उनको दाबी छ ।  तर आफ्नो सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको उनको गुनासो छ । 

उनले आफुले प्रयाप्त अध्ययन गरेर नै बाढीपहिरोका बारेमा बोलेको उल्लेख गरे । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संघीय संसदको बजेट अधिवेशन दशैँसम्म चल्ने भएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरुले भत्ता खोजेका छन् ।
अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

संघीय संसदका बैठकहरुमा कालो चश्मा निषेध गरिएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनलाई गरिमामय र मर्यादित बनाउन कालो चश्मा लगाउन नपाइने नियम ल्याएका हुन् ।
रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भर्खरै