नेभिगेशन
सबै कुरा

लामिछानेलाई १२५ घण्टा हिरासतमा राखेर ४ घण्टा मात्रै बयान गरियोः डा.स्वर्णिम वाग्ले

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध नै साँधिएको बुधवार साँझबाट पुष्टि भएको बताएको छ । पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै रास्वापका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रवार साँझको घटनाले लामिछानेमाथि प्रतिशोध साँधिएको पुष्टि भएको बताए । डा.वाग्लेले हिरासतमा राखेको १२५ घण्टामा जम्मा ४,५ घण्टा मात्रै बयान लिने र थप प्रश्न गर्न आलटाल गर्ने प्रहरीको व्यवहारले रास्वपाको दाबी पुष्टि भएको बताए । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

उनले भने उनले भने, ‘राजनीतिक प्रतिसोध नै साँधिएको थियो भन्ने दाबी थियो हिजो साँझबाट त्यसको पुष्टि भएको छ । शुक्रवार दिउँसो पक्राउ गरियो । हिजो साँझ १०-११ बजेसम्मको हिसाब गर्दा १२५ घण्टा हिरासतमा राखिएको रहेछ । त्यो समयमा ४-५ घण्टा मात्रै बयान लिइएको छ । आलटाल गर्ने । के उहाँलाई दालभात खुवाउन ल्याएको हो ?

Ncell
Extreme Energy

वाग्लेले सरकारले अनुसन्धानका लागि विना तयार लामिछानेलाई पक्राउ गरे हिरासतमा राख्ने र गलाउने शैलीमा सरकार लागेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । 

उनले भने, ‘तयारी थिएन पहिला ? के सोध्ने भन्ने थाहा छैन ? पहिला थुन्ने अनि सोध्न थाल्ने ? यो मानमर्दन गर्ने शैली सरकारको तेरो सेखी झार्छु देखाइदिन्छु भन्ने शैलीमा सरकार छ । यसलाई सभ्य भाषामा राजनीतिक प्रतिशोध नै भन्छन् ।’


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संघीय संसदको बजेट अधिवेशन दशैँसम्म चल्ने भएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरुले भत्ता खोजेका छन् ।
अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

संघीय संसदका बैठकहरुमा कालो चश्मा निषेध गरिएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनलाई गरिमामय र मर्यादित बनाउन कालो चश्मा लगाउन नपाइने नियम ल्याएका हुन् ।
रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भर्खरै