'सहकारी ऐनको दफा १२२ उलङ्घन भएकाे आधारसमेत नखुलाई रविलाई किन थुनामा राखेकाे ?'

पोखरा ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने थप ५ दिन हिरासतमा रहने भएका छन् । जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले मंगलबार कात्तिक १४ गतेबाट लागू हुनेगरि थप १० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो । 

तिहार बिदाका ५ दिन लामिछानेलाई अदालतमा पेश नगरिएका कारण सो अवधिको समेत म्याद थप गरी न्यायाधीश पौडेलले कात्तिक २५ गते अदालतमा पेश गर्ने गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीलाई आदेश दिएका हुन् ।

यस अघि ५ दिन हिरासत बसिसकेका कारण लामिछाने थप ५ दिन हिरासतमा रहने छन् । त्यस अघि जिल्ला अदालतमा रविकातर्फ र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यलयको तर्फबाट म्याद थपबारे बहस भएको थियो । 

जसमा वादीका तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीकी जिल्ला न्यायधिवक्ता कमला काफ्लेले बहस गरेकी थिइन भने रविको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील  पन्त, नारायण घिमिरे र अधिवक्ता डा। नारायणदत्त कँडेलले बहस गरेका थिए । सरकारी वकिलको तर्फबाट म्याद थपका लागि मुख्यतः ४ वटा दाबी थियो । 

एक, सहकारीको रकम अपचलनमा उहाँको संलग्नता देखिएको छ । कतिको त बैंक खातामा पैसा गएको छ । अनुसन्धान भनेको बयान लिनु मात्र होइन, अन्य प्रक्रिया पनि हुन्छन्, त्यो बाँकी छ । तथ्य र प्रमाणसहित अभियोजन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि अनुसन्धान प्रभावकारी हुनुपर्ने भएकाले म्याद थप्नु पर्छ । 

दुई, कानून बमोजिम नै अनुसन्धान भइरहेको छ । र, अभियोजन पनि कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेरै गरिन्छ । अनुसन्धानका विषय सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । बयानमा बताएका कुरा प्रमाणित गर्न पनि अनुसन्धान जारी राख्नुपर्छ । कतिपय व्यक्ति फरार रहेकाले उहाँहरूलाई छोड्दा प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना रहन्छ । छबिलाल जोशी त पूर्व डीआईजी भएका कारण उहाँसँग अनुसन्धान प्रभावित गर्ने र प्रमाण नष्ट गर्ने प्रशस्त ज्ञान छ । त्यसैले पनि छोडनु हुँदैन । 

तीन, प्रारम्भिक अनुसन्धानले सहकारी ठगी बाहेक सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण पनि आकर्षित भएको छ । त्यसमा पनि अनुसन्धान जारी छ । अनुसन्धानका लागि कानूनले समयावधि नै तोकिदिएको छ, त्यो समय लिन पाउनु हाम्रो कानुनतःः अधिकार हो । दशैं र तिहार बिदाका कारण पनि अनुसन्धान प्रभावित भयो । एकपछि अर्को अभियोग थपिएका कारण पनि अनुसन्धानका लागि थप समय मागेका हौं ।

चार, पटक पटक हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्नु नपरोस् र प्रभावशाली व्यक्ति रहेका कारण अनुसन्धान प्रभावित नहोस् भन्नका लागि पनि हिरासतमै राख्नुपर्ने भएको हो । कसुरमा संलग्नताको आधारमा मात्र अभियोजना गरिने भएकाले पनि सही अभियोजनका लागि सही अनुसन्धान आवश्यक पर्छ । सञ्जाल नै निर्माण गरेर सहकारीको बचल अपचलन गरिएको छ ।

यस्तै, रवि लामिछानेको तर्फबाट कानून व्यवसायीहरुले रविलाई थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान गर्ने आधारहरु प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा, थुनामुक्त गर्दा अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ भन्नुभयो । उहाँहरु (प्रहरी र सरकारी वकिल) ले त कसैगर्दा पनि अनुसन्धान प्रभावित हुन दिँदैनौं भन्न सक्नुपर्ने हो नि । अर्थात, हामी प्रभावित हुन्नौं किन भन्न नसकेको ? थुनामै राख्नुपर्ने कारण के हो भन्नेबारे अदालतले बस्तुनिष्ठ आधार र कारण खोजोस् । अनुसन्धान कार्य नसकिँदासम्म अदालतले सर्तसहित रिहा गरोस् । 

यस्तै, संसदले विशेष समिति बनाएर, गहिरो अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदनसमेत दिइसकेको विषयमा फेरि अनुसन्धान भनेर बद्नियत राखिएको छ । छविलाल जोशीको हकमा सर्वोच्च अदालतले प्रहरीलाई कानूनी व्यवस्था स्मरण गराउँदै विवेक प्रयोग गर्न भनेकाले पनि हिरासतमा राखिराख्नुपर्ने कारण छैन् । 

यस्तै, कानुन व्यवसायीहरुले बैंक स्टेटमेन्ट, सवारी साधनको खोजी, मालपोतमा लिखत संकलन आदिका कारण थुनामा राख्नुपर्ने कारण नहुने दाबी गरेका थिए ।  सहकारी ऐनको दफा (१२२) कसरी उलंघन भयो भन्ने आधारसमेत नखुलाई थुनामा राखिएको उनीहरुको दाबी थियो । 

गोर्खा मिडियामा आएको पैसा खर्चको हकमा भने कम्पनी कानून आकिर्षत हुने भन्दै सहकारी ऐन लगाइनु नै गलत  भएको उनीहरुको जिकिर थियो । गलत कानून प्रयोग गरेर अभियोजन गर्न कानुनले नपाइने भन्दै गरे त्यसलाई अदालतले खारेज गर्नुपर्ने अधिवक्ताहरुको जिकिर छ ।  

सांसद भएपछि र मन्त्री हुँदा बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा फरक नै छैन भने सम्पत्ति शुद्धीकरण आकर्षित नहुने उनीहरुको जिकिर छ । ‘अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा र संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा सबै तथ्य छन् । तिनलाई वेवास्ता वा गलत ढंगले व्याख्या गरेर राज्यले बद्नियत राख्न खोजेको छ।

न्यायालयको दृष्टि हुँदैन, दृष्टिकोण मात्र हुने भएकाले अदालतले अनुसन्धानको प्रगतिका आधारलाई पनि ध्यान देओस्,’ बहसमा रविका वकिलहरुले भने,‘ सहकारी ऐन, संगठति अपराध निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन देखाएर थुनामा राख्नुपर्ने तर्क गरिएको छ। तर, यि तिनवटै कानूनमा हिरासत बाहिर राखेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिने प्रबन्ध गरेको छ ।’ 

रवि लामिछाने भाग्ने, छल्ने, प्रमाण नष्ट गर्ने व्यक्ति होइनन् भन्दै उनीहरुले बहसमा बोलाएको बेला जहाँ, जहिले पनि उपस्थित हुन्छन् भनेका थिए ।  कुनै पनि व्यक्तिलाई अर्को विकल्प नहुँदासम्म मात्रै थुन्ने हो भन्दै अधिवक्ताहरुले भनेका थिए ,‘यहाँ त धेरै विकल्प छन् तर पनि हिरासतमै राख्नुपर्नेमा जोड दिइनु भनेको बद्नियत नै हो ।’