नेभिगेशन
सबै कुरा

असल चालचलन भएका २८५ जना कैदीबन्दीलाई ‘प्यारोल’ अर्थात जेल बाहिरै बस्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस

काठमाडौँ । सङ्घीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको शुक्रबारको बैठकले २८५ जना कैदीबन्दीलाई प्यारोलमा राख्न सिफारिस गरेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालको अध्यक्षतामा भएको बैठकले कारगार व्यवस्थापन विभागबाट फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ दफा ३८ बमोजिम असल चालचलन भएका कैदीबन्दीलाई प्यारोलमा राख्न बोर्डसमक्ष प्रस्ताव पेस भएबमोजिम उक्त सिफारिस गरेको हो ।

Extreme Energy
citizen life

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालका अनुसार प्यारोल भनेको असल चालचलन भएका कैदीबन्दीलाई जेल बाहिर बस्न दिइने कानुनी व्यवस्था हो ।  

उक्त ऐनअनुसार एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाईभन्दा बढी अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुदारलाई प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । यो जेल बाहिर स्वतन्त्र समाजमा बस्ने छुट दिन सक्ने व्यवस्था हो तर पूर्णरुपमा स्वतन्त्र भने हुदैनन् । कसुरदारले तोकेको कैद सजायको दुईतिहाई अवधि भुक्तान गरेपछि बाँकी सजाय असल आचरणमा रही स्वतन्त्र समाजमा बसेर पूरा गर्न पाइन्छ । तर प्यारोलमा छुटेकाहरू पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र हुने छैनन् ।

उक्त ऐनले जन्मकैदको सजाय पाएका, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रुर वा अमानवीय व्यवहारसम्बन्धी कसुर, मानवताविरुद्धको अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा सजाय पाएकाहरुलाई प्यारोलमा राख्न बन्देज लगाएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मनोज कुमार शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मनोज कुमार शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइका लागि १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गरिएको समितिका सभापति...
डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

संवैधानिक परिषद्ले गरेको प्रधानन्याधीश सिफरिसको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रथम वरीयतालाई सिफारिस गर्नु भनी परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदकको माग रहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशमा शर्मा सिफारिसको आधारः वरियता भन्दा कार्यक्षमता

प्रधानन्यायाधीशमा शर्मा सिफारिसको आधारः वरियता भन्दा कार्यक्षमता

सर्वोच्च अदालतमा ७ वर्ष न्याय सम्पादन गरिसकेका शर्मा यसबीचमा कुनै पनि विवादमा परेनन् । यसको अर्थ उनले गरेका फैसलाको सार्वजनिक आलोचना भएको सुनिएको छैन ।
आज संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दै,  को बन्ला प्रधानन्यायाधीश ?

आज संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दै, को बन्ला प्रधानन्यायाधीश ?

न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा त्यतिबेला वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम...

भर्खरै