नेभिगेशन
सबै कुरा

मौन अवधि सुरु, के गर्न पाइँदैन ?

काठमाडौँ । स्थानीय तह उपनिर्वाचनको मौन अवधि आजदेखि सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधि सुरु भएको उल्लेख गर्दै उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

स्थानीय तहको मतदान हुने दिनभन्दा ४८ घण्टाअघिदेखि मतगणना सम्पन्न नभएसम्म लागू हुने निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधि यही मङ्सिर १३ गते राति १२ः०० बजेदेखि सुरु भएको आयोगले जनाएको छ ।

City Express

निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ को दफा २४ उपदफा ५ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ बमोजिम यस अवधिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, उम्मेदवार, दलको भ्रातृ सङ्गठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूलका कुनै पनि गतिविधि नगर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

मौन अवधिमा कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले सभा आयोजना गर्न, जुलुस निकाल्न, नाराबाजी गर्न तथा अन्य कुनै पनि प्रकारले प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन ।

यस्तै, निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तक्र्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि कार्य निषेध गरिएको छ । कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार नगर्न तथा नगराउनसमेत आयोगले आग्रह गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर नगर्न अनुरोध गरिएको आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्याल जानकारी दिइन् । 

निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध गरिएको अवधिमा उपरोक्तबमोजिम कार्य भए गरेको पाइएमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, आचारसंहिता अनुगमन टोली, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षाकर्मी, अनुगमन अधिकृतबाट समेत सुक्ष्म अनुगमन गरी कारबाही गरिने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन  आचारसंहिता उल्लङ्घन गरिएको पाइएमा तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही गरी मुख्य निर्वाचन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराउन आयोगले आह्वान गरेको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
दसैँमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दीको रिट सुनुवाइ हुने

दसैँमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दीको रिट सुनुवाइ हुने

“न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम उक्त अवधिमा पर्ने घटस्थापना, विजयादशमी, कोजाग्रत पूर्णिमा र शनिबारको दिनबाहेक अन्य दिनहरूमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिई सुनुवाइ गर्न बिहान ११ः००...
नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

सो निवेदनउपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।
कैलाली कारागारमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन

कैलाली कारागारमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन

समितिले भनेको छ, “देशका विभिन्न जिल्लामा अवस्थित कारागारहरूमा समयसमयमा हुने गरेका यस्ता झडप तथा कुटपिटका घटना दोहोरिन नदिन कारागार प्रशासनलाई थप जिम्मेवार बनाउने र कैदीबन्दीमध्येबाट नेतृत्व छनोट गरी...
अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

रिटमा २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित 'नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२' मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७(ख) खारेज गर्न माग...