नेभिगेशन
सबै कुरा

मौन अवधि सुरु, के गर्न पाइँदैन ?

काठमाडौँ । स्थानीय तह उपनिर्वाचनको मौन अवधि आजदेखि सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधि सुरु भएको उल्लेख गर्दै उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

स्थानीय तहको मतदान हुने दिनभन्दा ४८ घण्टाअघिदेखि मतगणना सम्पन्न नभएसम्म लागू हुने निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधि यही मङ्सिर १३ गते राति १२ः०० बजेदेखि सुरु भएको आयोगले जनाएको छ ।

Extreme Energy
citizen life

निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ को दफा २४ उपदफा ५ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ बमोजिम यस अवधिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, उम्मेदवार, दलको भ्रातृ सङ्गठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूलका कुनै पनि गतिविधि नगर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

मौन अवधिमा कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले सभा आयोजना गर्न, जुलुस निकाल्न, नाराबाजी गर्न तथा अन्य कुनै पनि प्रकारले प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन ।

यस्तै, निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तक्र्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि कार्य निषेध गरिएको छ । कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार नगर्न तथा नगराउनसमेत आयोगले आग्रह गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर नगर्न अनुरोध गरिएको आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्याल जानकारी दिइन् । 

निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध गरिएको अवधिमा उपरोक्तबमोजिम कार्य भए गरेको पाइएमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, आचारसंहिता अनुगमन टोली, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षाकर्मी, अनुगमन अधिकृतबाट समेत सुक्ष्म अनुगमन गरी कारबाही गरिने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन  आचारसंहिता उल्लङ्घन गरिएको पाइएमा तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही गरी मुख्य निर्वाचन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराउन आयोगले आह्वान गरेको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई वारेस राख्ने सुविधा

अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई वारेस राख्ने सुविधा

प्रधानमन्त्री शाहविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्षदेखि अवहेलनाको मुद्दा चलिरहेको छ । काठमाडौँ महानगरको मेयर रहेको समयमा हिन्दी सिनेमालाई प्रदर्शनका लागि नरोक्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको थियो...
अनाधिकृत पत्र लेखेर रेशम चौधरीलाई पक्राउ गराउने महिमानसिंह विष्टलाई ६ महिना कैद र १० हजार जरिवाना

अनाधिकृत पत्र लेखेर रेशम चौधरीलाई पक्राउ गराउने महिमानसिंह विष्टलाई ६ महिना कैद र १० हजार जरिवाना

गत वैशाख १७ उनले लेखेको पत्रका आधारका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्राउ परेका थिए ।
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अब म्याद थप नगर्न...
रेखा शर्मालाई हिरासतमुक्त गर्न अदालतको आदेश

रेखा शर्मालाई हिरासतमुक्त गर्न अदालतको आदेश

उनीविरूद्ध बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिमको कसुर गरेको आरोप थियो । नाबालिगलाई घरेलु कामदार बनाई श्रम शोषण तथा यातना दिएको आरोप उनीविरुद्ध थियो । उनको घरबाट एक बालिकालाई...