अपदस्थ नेत्री शेख हसिनाको शासनकालमा भएको दुव्र्यवहारको छानबिन गरिरहेको बङ्गलादेशको एक आयोगले बहुचर्चित सशस्त्र प्रहरी एकाइ भंग गर्न सिफारिस गरेको छ । 

गत अगष्ट ५ मा विद्यार्थीको नेतृत्वमा भएको विद्रोहका कारण  ढाकास्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट ७७ वर्षीया हसिना हेलिकप्टरबाट छिमेकी मुलुक भारततर्फ भागेपछि छानविनका लागि बनेको आयोगले उक्त सिफारिस गरेको हो । 

उनको सरकारमाथि सयौँ राजनीतिक विरोधीहरूको गैरन्यायिक हत्या र सयौँको गैरकानुनी अपहरण र बेपत्ता पार्नेलगायत व्यापक मानव अधिकार उल्लङ्घनको आरोप लगाइएको छ ।

कामचलाउ सरकारले गठन गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले रेपिड एक्सन बटालियन (आरएबी) ले बेपत्ता पार्ने कार्यमा हसिना र अन्य पूर्ववरिष्ठ अधिकारीहरू संलग्न रहेको प्रारम्भिक प्रमाण फेला पारेको जनाएको छ।

सन् २०२१ मा हसिनाको १५ वर्ष लामो शासनकालमा भएका केही सबैभन्दा खराब मानव अधिकार उल्लङ्घनमा दोषी ठहरिएको रिपोर्टको जवाफमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले आरएबी अर्धसैनिक प्रहरी बललाई यसका सात वरिष्ठ अधिकारीहरूसहित प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

आयोगका सदस्य नुर खान लिटनले एएफपीसँग भने, “आरएबीले कहिल्यै पनि कानूनको पालना गरेको छैन र बलपूर्वक बेपत्ता पार्नु, गैरन्यायिक हत्या र अपहरणका घटना समावेश यसको ज्यादतीका लागि विरलै जवाफदेही ठहरिएको छ ।

आयोगले आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन अन्तरिम सरकारका नेता मोहम्मद युनुसलाई बुझाएको छ ।

बङ्गलादेशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलमध्येको एक बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले पनि आरएबीको खारेजीको माग गरेको छ ।

बीएनपीका वरिष्ठ नेता एम. हफिजुद्दिन अहमदले भने, “आरएबी यति विकृत छ कि छ कि यसलाई सुधार गर्न नै सकिँदैन ।

उनले भने, “मेडिकल अध्ययनअनुसार कुनै बिरामीलाई ग्यागरिन हुन्छ तब त्यसको एक मात्र उपाय भनेको प्रभावित अङ्ग काट्नु हो ।”

सन् २००४ मा न्यायिक प्रणाली निकै सुस्त भएको देशमा द्रुत परिणाम प्रदान गर्ने उपायका रूपमा ‘एलिट पुलिस युनिट’को सुरुवात गरिएको थियो ।

यो एकाइले गैरन्यायिक हत्याका लागि गम्भीर प्रतिष्ठा कमाएको थियो र अपहरण र हत्याको माध्यमबाट असहमतिलाई दबाएर हसिनाको राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षालाई समर्थन गरेको आरोप लगाइएको थियो ।