मीनबहादुर गुरुङले एमालेलाई गरेको जग्गादानविरुद्ध परेकाे रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज
काठमाडाैँ । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले गरेको जग्गादानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको छ । गुरुङबाट एमालेले पाएको किर्तिपुरको जग्गाबारे दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो ।
Watch On
न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सो रिट निवेदन खारेज गरेको विवरण सर्वोच्च अदालतले वेबसाइटमा राखेको छ । यद्यपी के आदेश भयो भन्नेवारे विवरण सार्वजकिन भएको छैन ।
गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन गत असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्पत्ति र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्यास समेत गरेका थिए ।
सो घोषणाउपर ज्ञानबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठीलगायतले रिट दायर गरेपछि एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणको काम तत्कालका लागि रोकिएको थियो । अब भने सो काम खुल्ला भएको छ ।
-1784817846.jpg)
-1784798608.jpeg)
-1784708304.jpeg)
-2-1741851160.png)
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना... शुक्रबार, साउन ८, २०८३
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी
विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४ थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको... बुधबार, साउन ६, २०८३
भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?
४ वर्ष कैद सजाय र ४० हजार जरिवाना तोकिएकाहरु केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङ्टेवा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे छन् । मंगलबार, असार ३०, २०८३-1741851160.png)
निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै... मंगलबार, असार ३०, २०८३भर्खरै
- सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच सहमति, तोडे अनसन
- नागढुङ्गा सुरुङमार्ग प्रभावित क्षेत्रको खानेपानी व्यवस्थापनमा भयो ११ निर्णय
- एमालेले भन्यो– सुनसरी घटनाको राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ
- ‘नियमकीय गुणस्तर सुधार गर्दै पूँजीबजार विकासका लागि धितोपत्र बोर्डले काम गर्नुपर्छ’ : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले
- रास्वपाद्वारा केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान, यी हुन् एजेन्डा
- फेरि 'स्वर्गनर्क'को यात्रामा ओली–प्रचण्ड
- राजस्व संकलनको बिग्रिएको लय र चुहावट नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिन अर्थमन्त्रीको निर्देशन
- सर्वोच्चमा सुधारः इजलासले आदेश दिएकै दिन साइटमा
