नेभिगेशन
सबै कुरा

श्रीमानको हत्याराको आममाफीविरुद्ध भारतीको दर्ता गरेको रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडाैँ : नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको खुँडा प्रहार गरी हत्या गर्ने रिगल भनिने योगराज ढकालको सजाजमाफी विरुद्ध चेतन मानन्धरकी श्रीमति भारती मानन्धरले दायर भएको रिटउपर सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

संविधान दिवसका दिन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले रिगलको सजाय मिनाह गरेको भन्दै उक्त निर्णयविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उनले दायर गरेको रिटको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मी सम्मिलित पूर्ण इजलास तोकिएको छ । 

Ncell
Extreme Energy

यसअघि गत असोज १८ गते न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले विपक्षीलाई मिति र समयसमेत तोकेर विभिन्न प्रश्नहरुको लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।

न्यायाधीश शर्माकाे  इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग्नुका साथै राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको आममाफीको सम्पूर्ण सक्कल फाइल मगाएको थियो।  

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...
भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

४ वर्ष कैद सजाय र ४० हजार जरिवाना तोकिएकाहरु केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङ्टेवा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे छन् ।
निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै...