नेभिगेशन
सबै कुरा

सन्दीप लामिछाने विरूद्धको मुद्दामा आज सुनुवाई

काठमाडाैँ : नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान साथै क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको जबरजस्ती करणीको मुद्दाको पेसी आजलाई तोकिएको छ  । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

यसअघि असोज १ र असोज ७ मा गरी एक महिनामा मात्र उनीविरुद्धको मुद्दाको २ पटक पेशी चढेपनि स्थगित हुँदै आएको छ । 

Ncell
Extreme Energy

पछिल्लो समय न्यायाधीश अभावका कारण सन्दीपको मुद्दा रहेको फाँटको गोला कुनै पनि न्यायाधीशले नतानेपछि मुद्दा स्थगितमा परेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले गत फागुन १५ मा सन्दीपविरुद्धको मुद्दाको चाँडो फैसला गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको ७ महिना पूरा भइसक्दा पनि जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनेक कारण देखाउँदै उनीविरुद्धको मुद्दाको फैसला सुनाउन सकेको छैन ।

सन्दीपविरुद्ध एक किशोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोग छ। ती किशोरीले गौशालाको एक होटलमा लगेर आफूलाई सन्दीपले पटक–पटक बलात्कार गरेको आरोपसहित २०८९ भदौ २१ गते प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दिएकी थिइन्।


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...
भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

४ वर्ष कैद सजाय र ४० हजार जरिवाना तोकिएकाहरु केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङ्टेवा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे छन् ।
निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै...