नेभिगेशन
सबै कुरा

रिगलविरुद्धको मुद्दा आफूहरुले हेर्न नमिल्ने भन्दै पन्छिए प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशसम्म

काठमाडाैँ : प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ योगराज ढकालविरुद्धको मुद्दाबाट पन्छिएका छन्  । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

आममाफी पाएका हत्या अभियुक्त रिगल भनिने  योगराज ढकालविरुद्धको मुद्धा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा हुने भनिएपनि अन्तिम क्षणमा आएर प्रधानन्यायाधिश श्रेष्ठले यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा आफूले यसअघि नै फैसला गरिसकेको कारण यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै मुद्दाको रिक्युजल घोषणा गरेका हुन् । 

Ncell
Extreme Energy

प्रधानन्यायाधीस श्रेष्ठले रिक्युजल घोषणा गरेसँगै न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीले पनि आफूहरुले समेत यस्तै प्रकृतिको मुद्दा हेरिसकेको भन्दै रिक्युजल घोषणा गरेका थिए । 

उनीहरुले अपरान्ह २ बजेपछि इजलासमा उक्त मुद्दा आफूहरुले हेर्न नमिल्ने हो कि भनेर महान्यायाधिवक्ता र रिट निवेदकलाई जानकारी गराएका थिए । उनीहरुको निवेदन र रिक्युजल घोषणापछि रिगलविरुद्धको मुद्दाको अर्को पेशी कात्तिक २४ गतेलाई तोकिएको छ  । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...
भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

४ वर्ष कैद सजाय र ४० हजार जरिवाना तोकिएकाहरु केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङ्टेवा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे छन् ।
निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै...