प्रदेशलाई राजस्व नबुझाएको मन्त्रीको आराेपमा काठमाडौँ महानगरले भन्यो, ‘विषय नबुझी टिप्पणी गर्नु मन्त्रीको गैरजिम्मेवारीपन’

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार भएको टिप्पणी गरेको छ । महानगरले एक विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै मन्त्री लामिछानेले महानगरपालिकाले राजस्व बाँडफाँडको रकम प्रदेश सरकारलाई नपठाएको भन्दै दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र विषय नबुझी गरेको टिप्पणी भएको बताएको हो । 

गत माघ २ गते काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री लामिछानेले काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई राजस्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम नबुझाएको भन्ने विषय आधारहिन भएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  ‘माघ २ गते बुधबार काठमाडौँमा बागमती प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई राजस्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम नबुझाएको भन्ने बारेमा महानगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेको हस्ताक्षरमा जारी भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘माननीय मन्त्रीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले राजस्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भएपनि अहिलेसम्म राजस्व नबुझाएको र बजेट चाहिएपछि प्रदेश सरकारसँग बजेट माग्ने भन्दा बाहेक अरु कुरामा कहिले पनि समन्वय भइरहेको छैन ।’ 

त्यस्तै महानगरले आफूहरुले कानुनअनुरुप नै उठाएको विज्ञापन कर र मनोरन्जन करको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने निर्णय भइसकेको जनाएको छ । ‘काठमाडौँ पालिकाले श्रावण १ गतेदेखि पौष मसान्तसम्म असुल गरेको विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर बापतको रकम अर्धवार्षिक रुपमा पठाउने गरिएकोमा यस वर्ष पौष मसान्तसम्म रु ३ करोड १३ लाख ९१ हजार ६ सय ४२ को ६० प्रतिशतले हुने रकम रु १ करोड ८८ लाख ३४ हजार ९८५ रुपैयाँ ७९ पैसा स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुने र ४० प्रतिशतले हुने रकम १ करोड २५ लाख ५६ हजार ६५७ रुपैयाँ ७९ पैसा बागमती प्रदेशको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने गरी निर्णय भइसकेको विषयलाई अतिरन्जित गरिएकोले महानगरपालिका दुःख व्यक्त गर्दछ ।’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै स्थानीय तहको संरक्षकत्व प्रदान गर्नुपर्ने तहले वा प्रदेशका मन्त्रीबाटै कुरै नबुझी एकतर्फी रुपमा लाञ्छना लगाइनु मन्त्रीको गैरजिम्मेवारीपन भएको महानगरको ठहर छ ।