जीबी राईकाे राहदानी रद्द गर्न अदालतकाे आदेश
काठमाडाैँ । सहकारी ठगीका फरार अभियुक्त गितेन्द्रबाबु राई (जीबी)को राहदानी रद्द गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। शुक्रबार कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमाल बेलबासेको इजलासले गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष राईको राहदानी रद्द गर्न आदेश दिएको हो ।
Watch On
पोखराको सुर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा प्रतिवादी रहेका राई विदेशमा रहेको आँकलनमा उनको राहदानी रद्द गर्न अदालतले राहदानी विभागलाई आदेश दिएको हो । राईलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोलमा रेड नोटिस जारी गर्नुका साथै नेपाल प्रहरीले पटकपटक टोलीनै विदेश पठाएपनि उनलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन ।
पक्राउ गर्न नसकेपछि प्रहरीले राहदानी विभागलाई राईको राहदानी रद्द गर्न पत्र लेखेको थियो तर विभागले मानेको थिएन । त्यसपछि प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीमार्फत अदालतलाई निवेदन गरेको थियो। सो प्रक्रियापश्चात अदालतले राईको राहदानी रद्द गर्न आदेश दिएको हो ।
राईविरुद्ध पोखराको सुर्यदर्शन सहारी, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, चितवनको सहारा , रुपन्देहीको सुप्रिम, वीरगञ्जको सानोपाइला आरोप छ ।
-1786631949.jpg)
ग्यास अभाव भएका उपभोक्ताका लागि निगमले तोक्यो काठमाडौँमा पाँच बिक्रीस्थल
निगमका अनुसार टेकुस्थित निगमको परिसरबाट नेपाल, एचपी, एभरेस्टरसुगम, श्रीराम, सगर, सिद्धार्थ, श्री र हिमाल ब्रान्डका ग्यास बिक्री गरिनेछ। त्यस्तै, चाबहिलस्थित यातायात कार्यालय परिसरबाट नेपाल र एचपी ब्रान्डका ग्यास... शनिबार, साउन ३०, २०८३-1786722711.jpg)
दुई विद्रोही नेताको झगडाले कांग्रेसमा सल्किएको आगो !
विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगनकुमार थापाले सानेपास्थित साविकको केन्द्रीय कार्यालयबाट पार्टी हाँकीरहेका छन् । चौधौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका तर, विशेष महाधिवेशनबाट अपदस्थ गरिएका शेरबहादुर देउवाले चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयबाट... शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जनतामा देखिएका निराशाा आशामा बदल्ने जिम्मेवारी कांग्रेसको काँधमा आएको छः देउवा
पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको अवस्था अहिले संवेदशील देखिएको बताउँदै सबै सजग भएर राष्ट्रिय एकता कायम गर्न भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । मुलुकको इतिहास सबै लोकतान्त्रिक आन्दोलन कांग्रेसको नेतृत्वमा नै... शुक्रबार, साउन २९, २०८३
एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
तर २०८३ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । र अहिले सर्वोच्चले साउन २६ गतेको एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरी... शुक्रबार, साउन २९, २०८३भर्खरै
- ग्यास अभाव भएका उपभोक्ताका लागि निगमले तोक्यो काठमाडौँमा पाँच बिक्रीस्थल
- पहिरो र बाढीले आज कुनकुन सडक छन् प्रभावित ?
- शिक्षा ऐन ल्याउनुअघि सातै प्रदेशमा पुगेर सरोकारवालासँग छलफल गर्दै शिक्षा मन्त्रालय
- चितवनमा १५ जनामा औलो संक्रमण, सबै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका
- फेरिएको सम्बन्ध विच्छेदको कारण
- पार्किङको निहुँमा हेटौँडा बसपार्कमा धारिलो हतियार प्रहार
- कति पुग्यो डलरको भाउ ?
- १० वर्षमा ८ अर्ब ९६ करोड खर्चंदा कति बन्यो बेनी–जोमसोम–कोरला सडक ?
-1782037450.jpeg)