नेभिगेशन
सबै कुरा

बहस नसकिएपछि पूर्वडिआइजी छबिलाल जोशी न्यायिक हिरासतमा


काठमाडौँ । कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणको मुद्दामा अदालत उपस्थित भएका पूर्वडिआइजी छबिलाल जोशीलाई न्यायिक हिरासतमा पठाइएको छ । जिल्ल अदालत काठमाडौँमा बहस नसकिएपछि उनलाई न्यायिक हिरासतमा पठाउने आदेश भएको हो । 

City Express

जोशीको मुद्दाको बयान तथा थुनछेक बहस न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद खरेलको इजलासमा भएको थियो । उनी भद्रकालीस्थित काठमाडौँ प्रहरी परिसरको न्यायिक हिरासतमा रहने छन् । उनलाई सोमबार बिहान अदालत उपस्थित गराइनेछ । 

गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक रहेका जोशीविरुद्ध सहकारीको रकम अपचलन आरोपमा काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम अपचलन आरोपमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । जसमा उनीसहित ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । 

उनीहरुमाथि संगठित रुपमा ठगी गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । जोशी पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलसम्बन्धी मुद्दामा पनि ८८ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए । 



प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
निर्वाचनका लागि कानुन संशोधन र स्रोत सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह

निर्वाचनका लागि कानुन संशोधन र स्रोत सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह

आगामी कात्तिक १६ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाता सङ्ख्या एक करोड ८१ लाख ६८ हजार २३० छन् । आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा बिहीबार निर्वाचन आयोगमा आयोजित छलफलमा गृहमन्त्री...
अन्तरराष्ट्रिय कार्डबाट पनि राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने

अन्तरराष्ट्रिय कार्डबाट पनि राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने

राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अन्तरराष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली बिहीबार देखि जोडिएको र सञ्चालनमा आएको प्रवक्ता दीपक लामिछानेले जानकारी दिएका हुन । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संयुक्त...
पालमुनिबाटै सर्वोच्च अदालतको इजलास सञ्चालन

पालमुनिबाटै सर्वोच्च अदालतको इजलास सञ्चालन

कर्मचारी बस्ने ठाउँ छैन । धेरै कर्मचारीको मुहार अझै खुल्न सकेको छैन । असरल्ल जलेको गाडीकै अगाडि एक छेउमा पाल टाँगिएको छ । पालमुनि काठका टेबल कुर्सी राखेर...
जेनजीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन मतदाता नामावाली सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइने

जेनजीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन मतदाता नामावाली सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइने

उनले १८ वर्ष उमेर पुगेका र मतदाता नामावलीमा नरहेका जेनजीहरूको माग बमोजिम उनीहरूको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानून संशोधन आवश्यक रहेको बताए । त्यसका लागि आयोगले कानून...