७३ वर्षको उमेरमा पुर्जा पाएँ, धन्यवाद सरकार !

नारायणगढ । दसैँको मुखमा चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–७ का भूमिहीनले आफ्नै नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएपछि उनीहरूको खुसीको सीमा रहेन। वर्षौंदेखि आफू बसोबास गर्दै आएको जमिनबाट कतै हट्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बोकेर जीवन बिताएका उनीहरूका लागि यसपटकको दसैँ खुसीसँगै सुरक्षित भविष्यको आशा लिएर आएको छ।

Watch On

रातो खोलभित्र राखिएको प्रमाणपुर्जामा आफ्नो नाम र तस्बिर देख्दा उनीहरूका लागि त्यो कागज मात्रै थिएन। वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको जमिनमा आफ्नो अधिकार स्थापित भएको अनुभूति थियो। कतिबेला आफू बसेको ठाउँबाट हट्नुपर्ने हो भन्ने चिन्तामा जीवन बिताएका उनीहरूका लागि यसपटकको दसैँमा खुसीसँगै सुरक्षाको अनुभूति पनि थपिएको छ।

इच्छाकामना गाउँपालिका–७ का ७१ वर्षीय पूर्णबहादुर प्रजा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको २५८ वर्गमिटर आवास क्षेत्र र खेतीपाती गर्दै आएको २३४ वर्गमिटर बारी आफ्नै नाममा भएपछि दङ्ग थिए। जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा हातमा लिँदा उनको खुसीको सीमा थिएन। उनले भने, “पुर्खाले नपाएको यो पुर्जा मैले पाएँ।”

धेरैले वर्षौंदेखि दिँदै आएको आश्वासन वास्तविकतामा परिणत हुँदा उनलाई सपना पूरा भएजस्तै लागेको थियो। आफूलाई जग्गाको मालिक बनाउने प्रक्रियामा सहयोग गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनले भने, “जय होस् सरकारको। धन्यवाद सरकार, यस्तै सरकार भइरहोस्।” आफ्नो खुसी कसरी व्यक्त गर्ने भन्ने नै थाहा नभएजस्तो गर्दै उनले भने, “मलाई त आज हाँसिरहन मन छ पो!”

पूर्णबहादुरको खुसीसँगै २४ वर्षीया मनिला तामाङको अनुहारमा पनि आफ्नै नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएको चमक थियो। विवाह भएको केही वर्ष भइसकेको र सानो बच्चासमेत रहेकाले उनका लागि जग्गाको स्वामित्व आफ्नो सुरक्षासँगै सन्तानको भविष्यसँग जोडिएको छ। उनले भनिन्, “मैले त पहिलोपटक पुर्जा देखेको छु, रातो पुर्जा पाएको छु। अब ढुक्क भएको जस्तो लागेको छ। हाम्रो जग्गा अब नम्बरी भयो।”

आफ्नै नाममा जग्गा भएपछि अब कसैले आफूलाई त्यहाँबाट हट्न भन्न नसक्ने विश्वास उनमा पलाएको छ। उनले थपिन्, “अब कसैले यो मेरो हो, उठेर जा भन्न सक्दैन। अब हामी पनि मालिक भइयो।”

सन्तानको भविष्यप्रति आशावादी हुँदै उनले भनिन्, “अब बच्चा सानो छ। उसको लागि ढुक्क भयो। यो बेच्ने छैनौँ। बच्चाको भविष्यका लागि यसको सदुपयोग गर्नु हाम्रो काम हो।” यसअघि आफूहरूलाई बसोबास गरिरहेको जग्गाबाट कतै लखेटिनुपर्ने हो कि भन्ने डर सधैँ मनमा रहने गरेको उनको भनाइ थियो। दसैँको मुखमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएपछि त्यो डर हटेको छ। उनले भनिन्, “आजसम्म कसैले लखेट्ने हो कि भन्ने डरैडर थियो। दसैँको मुखैमा हामीलाई यत्रो खुसी दिने सरकारलाई धन्यवाद।”

मङ्गलबहादुर चेपाङ र उनकी श्रीमती शान्तिमाया चेपाङले पनि आफ्नै तस्बिर टाँसिएको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका छन्। ३९ वर्षको उमेरमा जग्गाधनी बनेका मङ्गलबहादुरका लागि यो क्षण वर्षौँदेखिको प्रतीक्षा पूरा भएको खुसीको क्षण बनेको छ।

आफ्नै नाममा घरजग्गा नभए पनि उनले यही ठाउँलाई माया गर्दै बाउबाजेले ओगटेको जमिनमा बसोबास गरे। ज्यालामजदुरी गरेर जीवन गुजारे। विवाह भयो, छोरा जन्मियो तर परिवारको बसोबासको स्थायी ठेगाना थिएन। छोराको भविष्य अन्योलमा थियो। कतिबेला आफूहरूलाई त्यहाँबाट लखेटिनुपर्ने हो भन्ने डर उनको मनमा रहिरहन्थ्यो।

प्रमाणपुर्जामा आफू र श्रीमतीको तस्बिरसमेत टाँसिएको देख्दा उनी निकै खुसी छन्। विगतमा धेरैले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिलाइदिने आश्वासन दिए पनि पूरा नभएको उनको अनुभव छ। विभिन्न ठाउँमा धाउँदा पनि प्रमाणपुर्जा नपाएका उनले अन्ततः यसपटक आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गरेका हुन्। उनले भने, “यसअघि धेरैले दिन्छु भने, कति ठाउँमा गइयो, आश्वासन पाइयो, तर पुर्जा पाइएन। आज भने निकै खुसी छु। यो सरकारलाई धन्यवाद। वर्षौंदेखि हराएको हाँसो आज हाँस्दैछु।”

विसं २०१० मा जन्मिएका देवलाल गुरुङले पनि जीवनको उत्तरार्द्धमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका छन्। श्रीमती जुनकिरी र आफ्नो तस्बिर टाँसिएको रातो खोलभित्रको प्रमाणपुर्जा पाएपछि उनी दङ्ग परेका थिए। लामो समयदेखि मनमा रहेको आशा पूरा भएपछि उनले राहतको सास फेरे। उनले भने, “हामीले त यसरी पाउँछौँ जस्तो लागेको थिएन तर पाइयो। अब निद्रा लाग्ने भयो। यत्रो समयपछि आशा पलायो, अब ढुक्क भयो। ७३ वर्षको उमेरमा पुर्जा पाएँ, धन्यवाद सरकार।”

पूर्णबहादुर, मनिला, मङ्गलबहादुर र देवलालका अनुभव फरक भए पनि उनीहरूको खुसीको आधार एउटै छ—आफ्नो बसोबासको जमिनमाथि कानुनी स्वामित्व। उनीहरूका लागि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा केवल जग्गाको विवरण भएको कागज नभई वर्षौंदेखिको अन्योलबाट निस्कने र परिवारको भविष्यप्रति आशावादी हुने आधार बनेको छ।

भूमिहीनका ४५ हजार निवेदन

चितवन जिल्लाभर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका करिब ४५ हजार निवेदन परेका छन्। ती निवेदनमाथि अध्ययन तथा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको नापी कार्यालय भरतपुरका प्रमुख नापी अधिकृत एवं जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका सदस्यसचिव श्रीधर ढुङ्गानाले बताए।

यसअघि गत साउन ८ गते ३४ वटा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको थियो। केही दिनअघि थप ३२ वटा पुर्जा वितरण गरिएको हो। इच्छाकामना गाउँपालिका–७ का स्थानीयवासीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका हुन्।

इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले गाउँपालिकाले लामो समयदेखि गरेको तयारीले अहिले मूर्त रूप लिन थालेको बताए। भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि गाउँपालिकाले देखाएको सक्रियताले परिणाम दिन थालेको उनको भनाइ छ। गाउँपालिका–७ मा मात्रै भूमिहीनको समस्या ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै उनले जग्गाको नापजाँच तथा कित्ताकाटको काम अघि बढाइएको जानकारी दिए।

उनले भने, “हामीले पालिकामा करिब तीन हजार ७०० घरधुरीको जग्गा कित्ताकाट गरेर नापजाँच गरेका छौँ। अब क्रमशः भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुँदै जानेछ।”

चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष गणेश अर्यालले दसैँअघि नै इच्छाकामनाका नागरिकलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने उद्देश्यले कर्मचारीहरू रातदिन खटेर काम गरेको बताए। स्थानीय तहले आवश्यक कागजात तयार गरी प्रमाणीकरणसहित पठाएमा समितिले प्रमाणपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरे। चितवनका अन्य स्थानीय तहमा पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको उनले जानकारी दिए। जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको प्रक्रिया जटिल र विभिन्न चरणसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताए।

भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष बलभद्र बास्तोलाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि सरकारले ल्याएका अध्यादेशले कानुनी जटिलता हटाउन सहयोग पुग्ने बताए। भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोबासीका लागि राजस्व घटाउने तथा किस्ताबन्दीमा राजस्व तिर्न पाउने व्यवस्थाले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सहज हुने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने स्थानीय तहमा नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेर भए पनि भूमिहीन दलितलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था अध्यादेशमा छ। वन, मध्यवर्ती तथा संरक्षित क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको समस्या समाधानका लागि पनि कानुनी व्यवस्था गरिएको उनले बताए।

अध्यक्ष बास्तोलाका अनुसार २०६६ माघ २८ गतेभन्दा अगाडिदेखि बसोबास गर्दै आएका र स्थानीय तहबाट त्यसको प्रमाणित भएका नागरिकलाई सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ। लालपुर्जा प्राप्त गरेका लाभग्राहीले ६० दिनभित्र सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा गई पुर्जा अद्यावधिक गर्नुपर्ने उनले बताए।

सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा अद्यावधिक गरेको मितिले १० वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसपछि पनि जग्गा बिक्री गर्दा पुनः भूमिहीन हुने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने बताए।

कागजमा अधिकार, मनमा भरोसा

जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणसँगै इच्छाकामना गाउँपालिका–७ का लाभग्राहीमा खुसी मात्र थपिएको छैन, वर्षौँदेखिको असुरक्षा र अन्योलबाट बाहिर निस्कने आशासमेत पलाएको छ। कसैले हट्न भन्न नसक्ने विश्वास, सन्तानको भविष्यप्रतिको चिन्ता कम हुने अपेक्षा र आफ्नो श्रमले जोडिएको जमिनमाथि अधिकार स्थापित भएको अनुभूतिले उनीहरूको जीवनमा नयाँ अर्थ थपेको छ।

जिल्लाभर परेका करिब ४५ हजार निवेदनको तथ्याङ्कले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको काम अझै बाँकी रहेको देखाउँछ। इच्छाकामनामा वितरण गरिएका प्रमाणपुर्जा त्यस दिशामा अघि बढेको एउटा कदम हो। बाँकी निवेदनको अध्ययन, नापजाँच, कित्ताकाट र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै थप लाभग्राहीलाई स्वामित्व दिलाउनु अबको चुनौती हुनेछ।

जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा जमिनको स्वामित्व मात्र होइन, सम्मानपूर्वक बाँच्ने भरोसा र भविष्यप्रतिको आशासमेत हो।