रुपन्देही । बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा बयानका लागि आफै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा उपस्थित भएका रास्वपा सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको आज थुनछेक बहस हुँदैछ । 

बुधबार जिल्ला न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासमा बयान सकिएका लामिछानेलाई मुद्दाको पुर्वपक्षका लागि धरौटीमा राख्ने, साधारण तारिखमा राख्ने वा कारागार पठाउने भन्ने विषयमा आज बहस हुने छ । 

यस अघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आफै उपस्थित भएर बयान दिएका लामिछानेलाई बहसका लागि न्यायिक हिरासतमा राखिएको थियो । रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीले मिसिल अध्ययनसँगै बयान लिएपछि उनलाई श्रीमती निकिता पौडेल र उनका अधिवक्ता डा नारायणदत्त कडेलको जिम्मामा छाड्न आदेश दिएका हुन् । 

आज लामिछाने बिहान १० बजेनै अदालत पुग्दै छन् । रास्वपाका कार्यवहाक प्रवक्ता प्रतिभा रावलका अनुसार लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशील पन्त,रमण श्रेष्ठ,सुरेन्द्र थापा सहित अधिवक्ता डा.नारायणदत्त कँडेल, राजेन्द्र सेढाई, सुरज बस्नेत,पशुपति भण्डारीसहितले बहस गर्ने छन् । 

यस्तै  सरकारी वकिलका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय बुटवलका प्रमुख सह–न्यायाधिवक्ता सोमकान्ता भण्डारी, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख प्रेमराज पौडेल, न्यायाधिवक्ता उमाकुमारी केसी, गोकर्णराज घिमिरे, वसन्तराज पोखरेल लगायतले बहस गर्ने छन् । 

प्रहरीले सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा रकम ठगीमा पहिलो चरणको अनुसन्धान गरेर गत वैशाख २ गते २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । फेरी असोज ५ गते रवि लामिछानेसहित १४ जनाविरुद्ध पूरक जाहेरी लिएर इलाका प्रहरी कार्यालयले मुद्दा चलाएको हो । 

यहि सहकारी प्रकरणमा सहकारीको रकम हिनामिनामा मुख्य निर्णयकर्ता समेत रहेका व्यक्तीहरु यसअघिनै धरौटीमा रिहा भएका छन् । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले गत वैशाखमा जिबी गु्रुपका आइटी÷सफ्टवेयर हेर्ने भविश्वर अर्याललाई १८ लाख ८० हजार, सहकारीको भैरहवा शाखाका व्यवस्थापक दुर्गा पाण्डेय चापागाईंलाई १८ लाख, नवीन अछामीलाई १० लाख, दीपक न्यौपानेलाई चार लाख ४५ हजार, नीता थापालाई दुई लाख र रोशनी गुरुङसँग दुई लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । त्यस्तै, आशिष रानाभाट ५० हजार र मनोहर मोहम्मद ३४ हजार धरौटीमा रिहा भएका थिए । सहकारीका सचिव रहेका दीपेश पुनलाई समेत चार लाख धरौटी माग गरिएको थियो । 

सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ र सचिव कुमार रम्तेल भने पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।