काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई आज परिवारको जिम्मा लगाउन अदालतले आदेश दिएको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणको थुनछेक बहसका क्रममा लामिछानेलाई दोस्रो दिन पनि परिवार र कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाउन जिल्ला अदालत रुपन्देहीले आदेश दिएको हो । 

जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई भोली अदालतमा उपस्थित हुने शर्तमा श्रीमती निकिता पौडेल र कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाउने आदेश दिएको हो । 

बुधबार बयान दिएका लामिछाने बिहिबार थुनछेक बहसका लागि कार्यालय खुल्नासाथ अदालत उपस्थित भएका थिए । न्यायाधीश योगीको इजलासमा आज सरकारी वकिलले बहस गरेका छन् । त्यस्तै प्रतिवादीका तर्फबाट केही कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । जाहेरवाला र प्रतिवादीका तर्फबाट बाँकी कानुन व्यवसायीले  शुक्रबार बहस गर्ने भएकाले न्यायाधीशले लामिछानेलाई परिवार र न्यायाधीशको जिम्मा लगाएको हो ।

यस अघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आफै उपस्थित भएर बयान दिएका लामिछानेलाई बहसका लागि न्यायिक हिरासतमा राखिएको थियो । तर रुपन्देही जिल्ला अदालतले भने लामिछानेलाई बुधबार पनि परिवारको जिम्मा लगाउने आदेश दिएको थियो । 

प्रहरीले सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा रकम ठगीमा पहिलो चरणको अनुसन्धान गरेर गत वैशाख २ गते २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । फेरी असोज ५ गते रवि लामिछानेसहित १४ जनाविरुद्ध पूरक जाहेरी लिएर इलाका प्रहरी कार्यालयले मुद्दा चलाएको हो । 

यहि सहकारी प्रकरणमा सहकारीको रकम हिनामिनामा मुख्य निर्णयकर्ता समेत रहेका व्यक्तीहरु यसअघिनै धरौटीमा रिहा भएका छन् । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले गत वैशाखमा जिबी गु्रुपका आइटी/सफ्टवेयर हेर्ने भविश्वर अर्याललाई १८ लाख ८० हजार, सहकारीको भैरहवा शाखाका व्यवस्थापक दुर्गा पाण्डेय चापागाईंलाई १८ लाख, नवीन अछामीलाई १० लाख, दीपक न्यौपानेलाई चार लाख ४५ हजार, नीता थापालाई दुई लाख र रोशनी गुरुङसँग दुई लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । त्यस्तै, आशिष रानाभाट ५० हजार र मनोहर मोहम्मद ३४ हजार धरौटीमा रिहा भएका थिए । सहकारीका सचिव रहेका दीपेश पुनलाई समेत चार लाख धरौटी माग गरिएको थियो । 

सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ र सचिव कुमार रम्तेल भने पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।