सरकार न्यायपालिकालाई धम्क्याएर भएपनि रविलाई फसाइछाड्ने षड्यन्त्रमा छ : प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रविलाई फसाउन सरकारले न्यायपालिकालाई धम्क्याइरहेको आरोप लगाएका छन् । बिहिबार प्रतिनिधिसभा बेठकमा बोल्दै प्रचण्डले हिजो रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री अफर गर्नेहरुले नै आज रविलाई फसाउन खोजिरहेको आरोप लगाएका हुन् । 

‘सरकार बलियो तब देखिन्छ, जब प्रतिशोध लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने हुनहुन्छ । सहकारीबाट पैसा ल्याउन प्रत्यक्ष कतै नजोडिएका उहाँलाई आज देशको सबैभन्दा ठूलो सहकारी ठगका रुपमा देशभर दौडाइएको छ । हिजो उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अफर गरेकाहरु आज न्यायपालिकालाई धम्क्याएर भए पनि फसाइछाड्ने षड्यन्त्रमा छन् । त्यसका लागि सिंगो राज्यको दुरुपयोग भएको छ ।’ प्रचण्डले भने । 

त्यस्तै उनले अदालतले धरौटीमा छाडिसकेको व्यक्तिलाई संसदले निलम्बन गरेर राख्नु कति संवैधानिक र कति न्यायपूर्ण छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले भने, ‘म सम्माननीय सभामुखलाई पनि निवेदन गर्दछु, अदालतले धरौटीमा छाडिसकेपछि संसदबाट रवि लामिछानेको निलम्बन कति संवैधानिक र कति न्यायपूर्ण छ ? यसको समीक्षा गरियोस् । राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लाग्ने र त्यसबाट सांसद पद निलम्बन हुने हो भने भोलि यसको कुन तहसम्मको दुरुपयोग हुनसक्छ ?’ 

त्यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले सहकारी ठगीमा सरकारको मापदन्ड अन्यायपूर्ण रहेको बताए । उनले भने‘ सहकारी ठगीमा सरकारको मापदन्ड अन्यायपूर्ण मात्र छैन, पूरै गलत छ । सत्ताका मान्छे घरमै बसेर फरार हुन पाउँछन् । अन्तिम दिन अदालतमा हाजिर हुन पाउँछन् । त्यही दिन पेशी पाउँछन्, वयान दिन पाउँछन् । सरकारी वकिलले त्यही दिन टुंग्याउँछन् अनि त्यही दिन फैसला आएर आरोपी घर जान्छ । उता रोजगारीका लागि दलाललाई पैसा बुझाउने सोझा निर्दोष जनतामाथि मुद्दा चल्छ, तर मानव तस्करीमा सिधै जोडिएको मन्त्रीलाई मुद्दा नचलाएर उन्मुक्ति दिइन्छ । अहिले त तपाईहरु बलियो भएकाले बहादुरी गर्यौं पनि भन्नुहोला तर यसलाई जनताले गहिरो गरी नियालिरहेको छ । एकातिर प्रतिपक्षी पार्टीका सभापतिमाथि संगठित अपराधको समेत मुद्दा किन थपिएन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जिल्ला सरकारी वकिलको सरुवा अनि छानविन गरिन्छ । अर्कोतर्फ त्यहिदिन सरकारी जग्गा भ्रष्टाचारमा आरोपित सत्तारुढ सांसदमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले गर्छ । सत्ताको यो तहको दुरुपयोगले हामीलाई कहाँ पुर्याउँला ?’