नेभिगेशन
सबै कुरा

रविको धरौटी बुझाउन लालपुर्जा लिएर अदालत बाहिर चितवनका जनता

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई ५४ लाख धरौटीमा रिहा गर्न चितवन जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । साहारा सहकारी प्रकरणमा थुनछेक बहस पछि अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

अदालतको आदेश पछि रवि लामिछाने धरौटी बुझाउने प्रक्रियामा जुटेका छन् ।  तर, अदालत बाहिर भने चितवनका सर्वसाधारणहरू रविको धरौटी तिर्न पाउँ भन्दै आफ्नो लालपुर्जा बोकेर भेला भएका छन् । 

Everest cinsult


अदालतले रविलाई धेरै धरौटी माग्न सक्ने र सोका लागि आफ्नो लालपुर्जा दिने भन्दै सर्वसाधारणहरू स्वतःस्फूर्त रुपमा सक्कल जग्गाधनी पुर्जा लिएर भेला भएका हुन् । 

उनीहरूले ‘रवि दाइ हाई हाई’ हाम्रो रवि प्राण भन्दा प्यारो छ’ भन्दै समर्थनमा नारासमेत लगाएका छन् । अदालतले धरौटीको आदेश गरिसकेका कारण उनीहरूको लालपुर्जा धरौटीमा काम लाग्छ या लाग्दैन त्यो भने खुलिसकेको छैन् । अदालतको आदेश भने सार्वजनिक भइसकेको छैन् । 

चितवन रविको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र  पनि हो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दुई दुई पटकसम्म रविले सर्वाधिक  लोकप्रिय मतसहित चितवन दुईबाट निर्वाचित भएका थिए ।    

 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
पोर्चुगलका नेपालीको समस्यामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिरकाे कूटनीतिक पहल: समकक्षी पाउलाेसँग फोन संवाद

पोर्चुगलका नेपालीको समस्यामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिरकाे कूटनीतिक पहल: समकक्षी पाउलाेसँग फोन संवाद

दुवै देशका मन्त्रीहरूले नेपाल–पोर्चुगल सम्बन्ध सुदृढ र सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेकोमा सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास तथा सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूमा द्विपक्षीय...
दुई दिन बिदा भन्दै सामाजिक सञ्जाल भाइरल सूचना फेक

दुई दिन बिदा भन्दै सामाजिक सञ्जाल भाइरल सूचना फेक

मन्त्रालयले सो सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै शनिवार र आइबार दुई दिन पूर्ण रूपमा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुने कुरा भ्रामक भएको उल्लेख गरेको छ ।
अब मालपोत र नापीमा बिचौलिया निषेध, सेवाग्राहीलाई सहज

अब मालपोत र नापीमा बिचौलिया निषेध, सेवाग्राहीलाई सहज

निर्देशनमा कार्यालयका विभिन्न फाँटहरूमा हुने भिडभाड र कागजातको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशमा रोक नलगाएको खण्डमा कार्यालय प्रमुख जिम्मेवार हुने जनाइएको छ ।  बिचौलियालाई निषेध गरेपछि...
अलपत्र तथा रुग्ण आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्दै उर्जा मन्त्रालय

अलपत्र तथा रुग्ण आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्दै उर्जा मन्त्रालय

उक्त समितिलाई ३० दिनभित्र आयोजनाहरूको औचित्य, बजेट व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका ठोस सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ।