नेभिगेशन
सबै कुरा

कार्यालय प्रमुख नहुँदा न काम भयो न कर्मचारीले तलब पाए

लमजुङ । बेँसीसहर नगरपालिका वडा नंं ८ फुलबारी चोकस्थित जिल्ला मालपोत कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख नहुँदा कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलब पाएका छैनन् भने यहाँबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावित भएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

कार्यालय प्रमुख बिहिन हुँदा यस कार्यालयका कर्मचारीले पुस र माघ महिनाको तलब पाउन सेकेका छैनन् । गत मङ्सिरमा भीष्मकुमार मल्ल कार्यालय प्रमुख भएर आएका थिए ।

Everest cinsult

उनी गत पुस १४ गते सरूवा भएर गएपछि करिब एक महिनाअघि पोखराबाट रामचन्द्र अधिकारीलाई यस मालपोतमा प्रमुखका रूपमा तोकिए पनि उनी हालसम्म हाजिरी हुन आएका छैनन् ।

कर्मचारीले तलब नपाउने मात्र होइन कार्यालय प्रमुख नहुँदा नामसारी, घरजग्गासम्बन्धी अन्य कामहरू एवं आर्थिक कारोबारलगायत काम रोकिएको छ । सेवाग्राहीले समस्या भोग्नु परेको निमित्त कार्यालय प्रमुख पूर्णबहादुर गुरूङले बताए ।

उनले भने, “यतिका समय हुँदा पनि प्रमुख आउनु भएन, सम्र्पक बिहिन जस्तै हुनुभएको छ, यहाँ नआउने भए सरूवा फिर्ता लिए हुन्थ्यो, कि आउने भए बेलैमा आए कर्मचारीले तलब पाउने थिए, सेवाग्राहीले सेवाहरू प्राप्त गर्ने थिए ।”

गुरूङलाई निमित्त कार्यालय प्रमुख तोकिए पनि उनलाई आर्थिक एवं महत्त्वपूर्ण कार्याहरू गर्ने अधिकार दिएको छैन । सेवाग्राहीका महत्त्वपूर्ण काम गर्न आफूलाई अधिकार नभएकाले समस्या भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार २६ जना दरबन्दी रहेको यस कार्यालयमा जम्मा ८ जना मात्रै दरबन्दीका कर्मचारी रहेका छन् ।

गुरूङले भने, “यसअघि पनि कार्यालय प्रमुख नहुँदा आफू असारदेखि मङ्सिरसम्म निमित्त कार्यालय प्रमुख भएर जिम्मेवारी सम्हालेको र त्यो बेलामा अरू कोही कार्यालय प्रमुख नआएको तथा न तोकेकाले अधिकार मैले पाएको थिए । तर अहिले उपसचिव अधिकारीलाई नै प्रमुख तोकेर पोखराबाट सरूवा गरेर यहाँ खटाएकाले आफूलाई अहिले सबै अधिकार नहुँदा विभिन्न समस्या उत्पन्न भइरहेकाले सम्बन्धित निकायमा पटकपटक खबर गर्दै आए पनि सुनुवाई हुन सकेको छैन ।”

यस मालपोत कार्यालयमा एक वर्षदेखि पटक पटक कार्यालय प्रमुख फेरिदै आएका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा मात्र जिल्ला मालपोत कार्यालयमा तीन जना प्रमुखको आगमन तथा सरूवा भएको छ । कार्यालयमा प्रमुख एक महिनाभन्दा बढी नटिक्दा सेवाग्राही समस्यामा परेको उनीहरूको दुःखेसो छ ।

यस वर्ष चिरिञ्जीवी पौडेल कार्यालय प्रमुख भएर आए तर एक महिनामै सरूवा भए । त्यसपछि जेठसम्म निमित्तको भरमा कार्यालय सञ्चालन भयो । जेठ महिनामा हरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ आए, तर असार महिनामै सरूवा भए । त्यसयता चार महिना निमित्तको भरमा सेवा प्रवाह हुँदैआएको थियो । पछिल्लो पटक गत मङ्सिरमा भीष्मकुमार मल्ल कार्यालय प्रमुख भएर आए पनि उनी पनि पुस महिनामै सरूवा भए । त्यसयता कार्यालय प्रमुखमा कोही आएका छैनन् । प्रमुखका रूपमा कास्कीबाट अधिकारीलाई सरूवा गरिए पनि उनी लमजुङमा हाजिर नहाउँदा समस्या भएको हो ।

यहाँ कार्यालय प्रमुखसँगै खरिदार ५ जना, कम्युटर अपरेक्टर एक जना, लेखापाल एक जना, तानासु ९टाइसिन० एक जना, कार्यालय सहयोगी एक जना खाली रहँदै आएको निमित्त कार्यालय प्रमुख गुरूङको भनाइ छ । उनले भने, “दरबन्दीअनुसार कर्मचारी कम हुँदा सेवाप्रवाहमा समेत समस्या तथा कर्मचारीलाई बढी भार हुने गरेको छ ।”


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
पोर्चुगलका नेपालीको समस्यामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिरकाे कूटनीतिक पहल: समकक्षी पाउलाेसँग फोन संवाद

पोर्चुगलका नेपालीको समस्यामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिरकाे कूटनीतिक पहल: समकक्षी पाउलाेसँग फोन संवाद

दुवै देशका मन्त्रीहरूले नेपाल–पोर्चुगल सम्बन्ध सुदृढ र सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेकोमा सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास तथा सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूमा द्विपक्षीय...
दुई दिन बिदा भन्दै सामाजिक सञ्जाल भाइरल सूचना फेक

दुई दिन बिदा भन्दै सामाजिक सञ्जाल भाइरल सूचना फेक

मन्त्रालयले सो सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै शनिवार र आइबार दुई दिन पूर्ण रूपमा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुने कुरा भ्रामक भएको उल्लेख गरेको छ ।
अब मालपोत र नापीमा बिचौलिया निषेध, सेवाग्राहीलाई सहज

अब मालपोत र नापीमा बिचौलिया निषेध, सेवाग्राहीलाई सहज

निर्देशनमा कार्यालयका विभिन्न फाँटहरूमा हुने भिडभाड र कागजातको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशमा रोक नलगाएको खण्डमा कार्यालय प्रमुख जिम्मेवार हुने जनाइएको छ ।  बिचौलियालाई निषेध गरेपछि...
अलपत्र तथा रुग्ण आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्दै उर्जा मन्त्रालय

अलपत्र तथा रुग्ण आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्दै उर्जा मन्त्रालय

उक्त समितिलाई ३० दिनभित्र आयोजनाहरूको औचित्य, बजेट व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका ठोस सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ।