उदयपुर । सीधाकुरामा अवैध उत्खननसम्बन्धी समाचार बाहिरिएपछि चौदण्डीगढी नगरपालिकाको अवैध उत्खननको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीले औपचारिक रूपमा छानबिन सुरु गरेको छ। वडाध्यक्ष केशव अधिकारीको उजुरीपछि अख्तियारको टोलीले छानबिन सुरु गरेको जनाएको छ । टोलीले माडीबास र लामाखोला क्षेत्रमा फिल्ड अनुगमन समेत गरेको जानकारी दिएको छ।

निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै उजुरी

चौदण्डीगढी नगरपालिका वडा नं। ७ का वडा अध्यक्ष केशव अधिकारीले चौदण्डीगढी नगरपालिका –२ र ४ को सिमाना पर्ने माडीबास र लामाखोला बरपानी क्षेत्रमा भएको अवैध उत्खननको उजुरी अदुअआ इटहरीमा दिएका थिए । उजुरीपछि आयोगको टोलीले गत शुक्रबार फिल्डमा पुगेर सूक्ष्म अध्ययन थालेको हो ।

‘मैले टोलीलाई उत्खनन क्षेत्र देखाएको छु। नगर प्रमुखकै संरक्षणमा सरकारी, सार्वजनिक र ऐलानी जग्गाबाट अवैध रुपमा उत्खनन भएको छ’, वडाध्यक्ष अधिकारीले भने । 

चुरेमा स्काभेटर, आईई एकातिर उत्खनन अर्कोतिर

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा माटोको उत्खनन प्रक्रिया सम्बन्धी कानुनले चुरे क्षेत्रमा स्काभेटर प्रयोग गर्न निषेध गरे पनि बरपानी क्षेत्रमा ठ्याक्कै त्यही गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ। आईई एउटा जग्गाको गरेर उत्खनन अर्को ठाउँमा गरिएको वडा अध्यक्ष अधिकारीको भनाई छ। त्यसैगरी, एशियन हाइवे निर्माण गरिरहेको एक चिनियाँ कम्पनीलाई मौखिक रूपमा १ लाख घनमिटर गिट्टी दिने सहमति भएको, तर राजस्व ९ हजार १६० घनमिटरको लिएर उत्खनन गर्न नगरपालिका ले अनुमति दिएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए।

मेयरको स्वकियलाई कागजात नै नपुगी  ठेक्का

उक्त उत्खननको ठेक्का पाएको ‘साङ्गे छोयलिङ्ग कन्सट्रक्सन प्रालि’ का सञ्चालक निरज घिसिङ तामाङ हुन् । तामाङ २०८१ साल चैत १९ गते बाट मेयर कालुमान लामाका स्वकीय सचिवमा समेत नियुक्ति भएका व्यक्ति हुन् । वैशाख ७ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले साङ्गे छोयलिङ्ग कन्सट्रक्सन प्रालि’ लाई उत्खननको अनुमति दिने  निर्णय गरेको पत्रमा उल्लेख छ । यता कार्यपालिका बैठक बसेको दिन नै उक्त कन्ट्रक्सनलाई उत्खनन गर्न अनुमति दिइएकोले कति हतारमा काम गरिएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।  यता जिल्ला समन्वय समितिले आईई र उत्खनन गरेको कागजात मगाई हेर्दा साङ्गे छोयलिङ्ग कन्सट्रक्सन प्रालि’को कागजात नवीकरण नदेखिएकाले सोको यथार्थं जानकारी जिल्ला समन्वयमा लेखी पठाउने भनेर निर्णय नै भएपछि नवीकरण नगरिएको कन्ट्रक्सनलाई कसरी ठेक्का गर्ने अनुमति दिइयो भनेर आशंका उब्जिएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।

नगरपालिका भन्छः ‘कानुन सम्मत छ’

चौदण्डीगढीका प्रमुख प्रशासकीय काजीमान राईका अनुसार कानुनी प्रक्रिया अनुसार राजश्व उठाएर काम गरिएको दाबी गरिएको छ । तर दस्तावेजमा १० हजार घनमिटर भनिए पनि वास्तविक उत्खनन ३० हजार घनमिटर नाघेको स्थानीयको भनाइ छ।

स्थानीयको चर्को विरोध

बरपानीका स्थानीय बासिन्दा विमला खड्काले उत्खननको असरले बस्ती र खेत डुबानमा पर्ने खतरा बढेको बताइन्। ‘७० घरधुरी र १ सय विघा खेत प्रभावित भएका छन्। हामी यो बर्खामा के हुने हो डरमा बाँचिरहेका छौं’, उनले भनिन्।

समन्वयसमिति, वन कार्यालय र नापी लाई जानकारी बिना ठेक्का 

ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको ठेक्का लगाउँदा आईआई गर्नु पर्ने हुन्छ आईई गर्दा बन क्षेत्र संग जोडिएको जग्गा , नब्बरी, आबादीको आईई गर्दा बन कार्यालय, नापी कार्यालय संग समन्वय गरेर आईई गर्नु पर्ने हुन्छ । तर नगरपालिकाले आफू खुसी आईई गरेको डिभिजनल वन कार्यालय उदयपुरका कार्यालय प्रमुख राम भगत यादवले बताए। जिल्ला समन्वय समितिले उत्खननमा कानुनी प्रक्रिया नपुगेको निष्कर्षसहित स्पष्टीकरण मागेको छ। समितिका प्रमुख गौरबहादुर विश्वकर्माले भने, ूवन क्षेत्रसँग जोडिएको जग्गा, नम्बरीबाट उत्खनन गर्न पनि नापी र डिभिजन वन कार्यालयसँग समन्वय हुनु पर्थ्यो तर नगरपालिकाले आफू खुसी गरेछ। 

नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन हुँदै अख्तियारसम्म

वडाध्यक्ष अधिकारीले भने, नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै अख्तियारको कार्यालय सम्म हामी जानु पर्ने अवस्था आयो। “हामीले प्रमाणसहित उजुरी दिएका छौं। तर अहिले पनि मेयरनिकट कर्मचारीले प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । अब नगरप्रमुख नै जोडिएको विषय भएकाले अख्तियारले निष्पक्ष छानबिन गर्छ कि गर्दैन, त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको बताए ।

अवैध उत्खननले स्थानीय सरकारको पारदर्शिता, राजनीतिक सेटिङ र प्राकृतिक स्रोतको दोहनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । राज्यका तालुकदार निकायकै मिलेमतोमा हुने अवैध दोहनको भोलिका दिनमा,बाढी,पहिरो, भूक्षय जस्ता प्राकृतिक विपतको सामना गर्नु पर्ने देखिन्छ। यस्ता दोहन रोक्न तालुकदार निकाय जिम्मेवार बन्नु पर्ने देखिएको छ ।

यसअघिकाे समाचार:

उदयपुरमा नगरपालिकाकै संरक्षणमा अवैध उत्खनन्, ७० घर परिवार बाढीको जोखिममा