वीरगंजका मेयरको नागरिकता किर्ते प्रकरणः १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रहरीलाई उच्च अदालतको आदेश
काठमाडौँ । वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्धको नागरिकता किर्ते प्रकरणमा अनुसन्धानमा विलम्ब भएको भन्दै उच्च अदालतमा परेको निवेदनमाथि अदालतले परामादेश दिएको छ । बुधबार उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगंजका न्यायाधीश हरिराज कार्कीको इजलासले मेयरको नागरिकता किर्ते प्रकरणमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न जिल्ला प्रहरीका कार्यालय पर्सालाई आदेश दिएको हो ।
Watch On
अदालतले उक्त प्रकरणमा के भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? भन्दै प्रहरीलाइ जवाफ माग गरेको छ । ‘यसमा के भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबूत प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, बीरगंज मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनि यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु।’, परमादेशमा भनिएको छ ।
अर्काकी छोरीलाई आफ्नी छोरीका रुपमा नागरिकता दिलाएको विषयमा अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै वीरगंज महानगरपालिका ३ निवासी लियाकत अलीले मंगलबार अदालतमा परमादेशको निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
मेयर सिंहले अर्काकी छोरीलाई आफैँ बाबु बनेर जन्मदर्ता देखी सिफारिससम्म किर्ते कागजात बनाएर नागरिकता दिलाएको तर सो विरुद्ध परेको उजुरी र कारबाही प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्सा र पर्साका प्रहरी उपरिक्षकलाई विपक्षी बनाएर निवेदन दर्ता गराएका थिए । सोही निवेदनउपर न्यायाधीश कार्कीको इजलासले जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले अर्काकी छोरीलाई नागरिकता बनाएको विषयमा सिधाकुराले २०८० साल पुस २४ गते समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।