शिक्षा उपसिमितिको प्रतिवेदनप्रति शिक्षक महासंघ असन्तुष्ट, अध्यक्ष भन्छन् – झन् दह्रो लडाईं लड्नुको विकल्प छैन

काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धमा गठित उपसमितिले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनप्रति नेपाल शिक्षक महासंघ असन्तुष्ट देखिएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा उपसमिति संयोजक छबिलाल विश्वकर्माले समिति सभापति अम्वर बहादुर थापालाई बुझाएको उपसमितिको प्रतिवेदनले सबैखाले शिक्षकका माग पूरा गर्न नसकेको महासंघले जनाएको छ । 

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले उक्त प्रतिवेदन अहिले दर्ता भएको विधेयक भन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी रहेको जनाएका छन् । उपसमितिको प्रतिवेदनले शिक्षकहरुमाथि न्याय नगरेको उनको दाबी छ । ‘उपसमितिले आज पेश  गरेको प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयक भन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी  विरोधी भएको देखियो ।’, सुवेदीले भने, ‘यसले अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी÷करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार,  विेशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई पनि सहमती बमोजिम न्याय गरेन ।’

त्यस्तै उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको  डेरी जस्तै हुने टिप्पणी गरेका छन् । त्यस्तै सरुवा, अवधि गणना, विभागिय कारबाही लगायतका विषयको समेत सम्बोधन नभएको जनाएका छन् । त्यस्तै विगतमा भएका सम्पूर्ण आन्दोलन र सहमतिलाई कुल्चिएर प्रतिवेदन ल्याएर शिक्षकहरुमाथि अन्याय गरिएको उनले बताउ । ‘आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको डेरी जस्तै हुने भयो । सरुवा झन् शिक्षक मारा भयो । अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन भएन । विभागीय कार्यबाही जस्ताको त्यस्तै रह्यो । बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेन ।  सबैलाई अन्याय गर्न खोजियो । वि.सं.२०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतीलाई लत्याइयो । भरखरै भएको २०८१/०८२ को आन्दोलनलाई पनि विर्सिएको देखियो ।’, सुवेदीले भने ।

त्यस्तै उनले आफूहरुका माग सम्बोधन नभए झन् दह्रो लडाईं लड्नुको विकल्प नभएको बताए । 

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको बिभिन्न १५ वटा परिच्छेद र १६३ वटा दफामाथि छलफल गरेर १०८ बुँदाको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । त्यस्तै उक्त प्रतिवेदनमा १०१ दफामा परिमार्जन गरिएको, १३ वटा नयाँ दफा थप गरिएको, ४ वटा दफालाई हटाइएको र ६२ वटा दफालाई सरकारले प्रस्ताव गरेकै स्वरुपमा टुङ्गोमा उपसमिति संयोजक छबिलाल विश्वकर्माले जनाएका छन् ।