नेभिगेशन
मुख्य समाचार

शिक्षा उपसिमितिको प्रतिवेदनप्रति शिक्षक महासंघ असन्तुष्ट, अध्यक्ष भन्छन् – झन् दह्रो लडाईं लड्नुको विकल्प छैन

काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धमा गठित उपसमितिले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनप्रति नेपाल शिक्षक महासंघ असन्तुष्ट देखिएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा उपसमिति संयोजक छबिलाल विश्वकर्माले समिति सभापति अम्वर बहादुर थापालाई बुझाएको उपसमितिको प्रतिवेदनले सबैखाले शिक्षकका माग पूरा गर्न नसकेको महासंघले जनाएको छ । 

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले उक्त प्रतिवेदन अहिले दर्ता भएको विधेयक भन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी रहेको जनाएका छन् । उपसमितिको प्रतिवेदनले शिक्षकहरुमाथि न्याय नगरेको उनको दाबी छ । ‘उपसमितिले आज पेश  गरेको प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयक भन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी  विरोधी भएको देखियो ।’, सुवेदीले भने, ‘यसले अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी÷करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार,  विेशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई पनि सहमती बमोजिम न्याय गरेन ।’

Dish Home
Global Ime Bank

त्यस्तै उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको  डेरी जस्तै हुने टिप्पणी गरेका छन् । त्यस्तै सरुवा, अवधि गणना, विभागिय कारबाही लगायतका विषयको समेत सम्बोधन नभएको जनाएका छन् । त्यस्तै विगतमा भएका सम्पूर्ण आन्दोलन र सहमतिलाई कुल्चिएर प्रतिवेदन ल्याएर शिक्षकहरुमाथि अन्याय गरिएको उनले बताउ । ‘आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको डेरी जस्तै हुने भयो । सरुवा झन् शिक्षक मारा भयो । अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन भएन । विभागीय कार्यबाही जस्ताको त्यस्तै रह्यो । बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेन ।  सबैलाई अन्याय गर्न खोजियो । वि.सं.२०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतीलाई लत्याइयो । भरखरै भएको २०८१/०८२ को आन्दोलनलाई पनि विर्सिएको देखियो ।’, सुवेदीले भने ।

त्यस्तै उनले आफूहरुका माग सम्बोधन नभए झन् दह्रो लडाईं लड्नुको विकल्प नभएको बताए । 

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको बिभिन्न १५ वटा परिच्छेद र १६३ वटा दफामाथि छलफल गरेर १०८ बुँदाको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । त्यस्तै उक्त प्रतिवेदनमा १०१ दफामा परिमार्जन गरिएको, १३ वटा नयाँ दफा थप गरिएको, ४ वटा दफालाई हटाइएको र ६२ वटा दफालाई सरकारले प्रस्ताव गरेकै स्वरुपमा टुङ्गोमा उपसमिति संयोजक छबिलाल विश्वकर्माले जनाएका छन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
ब्रिटिसगोर्खा सैनिकको इतिहास गर्व गर्न लायक छः सभापति देउवा

ब्रिटिसगोर्खा सैनिकको इतिहास गर्व गर्न लायक छः सभापति देउवा

“गोर्खा सैनिकले प्रथम तथा दोस्रो विश्वयुद्धमा बहादुरीका साथ लडाइँ लडी बेलायत सरकारलाई ठूलो सहयोग पुरÞ्याएका थिए, आज पनि नेपाली ब्रिटिस सेनामा सेवा गरिरहेका छन्, आज नेपाल र बेलायतबीचको...
मुलुकमा कहाँ भ्रष्टाचार छैन भन्नु पर्ने अवस्था छः  राजेन्द्र लिङ्देन

मुलुकमा कहाँ भ्रष्टाचार छैन भन्नु पर्ने अवस्था छः  राजेन्द्र लिङ्देन

अहिले मुलुकमा कहाँ भ्रष्टाचार छ भन्ने नभइ कहाँ भ्रष्टाचार छैन भन्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अवरुद्ध, पहिरो  रोकिएन

कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अवरुद्ध, पहिरो  रोकिएन

पहिराले अवरुद्ध रिडी–बामीटक्सार सडकखण्ड भने एकतर्फी रुपमा मात्र सञ्चालनमा आएको छ । उक्त सडकखण्ड अन्तरगत चन्द्रकोट गाउँपालिका –७ स्थीत सिस्ने भीरमा सडक माथिबाट खसेको पहिरोको केही भाग हटाएपछि...
बरहथवामा प्रहरी र स्थानीयबीच झडप, प्रहरीसहित १० जना घाइते

बरहथवामा प्रहरी र स्थानीयबीच झडप, प्रहरीसहित १० जना घाइते

सडक विस्तारका विषयमा विवाद भएपछि ढुङ्गा हानाहान भएको थियो । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले लाठीचार्ज गर्नाका साथै एक ‘राउन्ड’ गोली चलाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रहरी प्रवक्ता बालिष्टर...