काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स–एफएटिएफ) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)मा रहेको र मुलुकलाई सघन निगरानी सूचीबाट हटाउन सुनचाँदीलगायतका गरगहनामा विलासिता कर लगाउनु परेको बताएका छन् । 

विनियोजन विधेयक, २०८२ माथि राष्ट्रियसभामा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न सुनचाँदी तथा गरगहना खरिद–बिक्रीको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको बताएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले सबै प्रकारका गरगहना र सुनचाँदी खरिदमा विलासिता कर लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

“पहिले पनि रु १० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर लाग्दै आएको थियो । अहिले त्यसमा लगाइएको सीमा (थ्रेसहोल्ड) हटाइएको मात्र हो”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “हामी सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा एफएटिएफको सघन निगरानी सूचीबाट बाहिर निस्कनका लागि सुनको कारोबार पारदर्शी बनाउन आवश्यक थियो । सुनलगायतका वस्तुको कारोबारमा शुद्धता होस् र सम्पत्ति शुद्धीकरणको रकम त्यहाँ लगानी नहोस् भनेर विसासिता शुल्क लगाइएको हो ।” विलासिता करका विषयमा सुनचाँदी व्यवसायीहरुले विरोध जनाइरहेकोमा उनीहरुसँग छलफल भइरहेको र चाँडै सार्थक निष्कर्ष निस्कने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे । 

त्यस्तै, आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनयोग्य रहेको दावी पनि अर्थमन्त्री पौडेलले गरे । बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गर्दा आन्तरिक राजस्व व्यवस्था, ऋण तथा अनुदान शीर्षकहरुको यथार्थपरक विश्लेषण गरिएको उनको भनाइ छ । विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूर्ति गर्नका लागि घाटा बजेट ल्याउनु खराब नरहेको तर्क गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा ऋण खर्च गर्ने नीति लिइएको दाबी गरे । “हामीले बजेट प्रस्ताव गर्दा राजस्व महत्वपूर्ण स्रोत हो । त्यसलाई यथार्थपरक ढङ्गले अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानको विश्लेषण पनि सही छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रियसभामा भने, “ऋणको दायरा असीमित नहोस् र धान्न नसकिने नहोस् भन्नेमा सचेत छौँ । ऋणलाई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि खर्च गर्नुपर्नेमा हामीले जोड दिएका छौँ ।” राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको आन्तरिक ऋणको सीमाभित्रै रहेर आगामी आवको बजेट स्रोत प्रस्ताव गरिएको पनि उनले बताए । राजस्व दायरा बढाउने र दरहरुमा स्थिर नीति लिने तथा अनुमानयोग्य बनाउने तरिकाले सरकारले काम गरेको दाबी अर्थमन्त्री पौडेलले गरे । चुहावट नियन्त्रण गर्ने र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर राजस्वका लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेमा आशावादी रहेको उनको भनाइ छ ।

बजेट तजबिजीका आधारमा नभई प्रक्रियामा रहेर आएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । “बजेट बनाउँदा न्याय, विवेक, आवश्यकता, औचित्य हेरिएको छ । कुनै शक्ति पहुँच, गुट, उपगुट हेरिएको छैन । भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्न खोजिएको छ”, उनले भने, “राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्ने, नागरिकलाई उत्पादन रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासँग जोड्ने र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइएको छ ।”

बजेट निर्माणमा सांसदहरुको पर्याप्त सहभागिता भएको पनि पौडेलले दाबी गरे । “बजेट अघि नीति तथा कार्यक्रम र सिद्धान्त माथि सदनमा आएका सुझावलाई समेटेर र उचित महत्व दिएर बजेटमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । यस आधारमा बजेटमा सांसदहरुको उन्नत हिसाबले सहभागिता भएको छ । बजेट कर्मकाण्डी नभई यथार्थपरक छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने।

आजै अर्थमन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको बजेट माथि उठेका प्रश्नहरुको समेत जवाफ दिएका थिए ।