नेभिगेशन
समाज

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुट्यो

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि लगानी जुटेको छ । साहस ऊर्जा मुख्य साझेदार रहेको टाइम्स इनर्जीले निर्माण गर्न लागेको कूल ३४१ मेगावाट क्षमताको आयोजनाका लागि १० वटा बैंकले लगानी गर्ने भएका हुन्। 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

अनुमानित रु ७० अर्ब लागतमा निर्माण हुन लागेको आयोजनाका लागि रु ५२ अर्ब ५० करोड लगानी गर्न टाइम्स इनर्जी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

Extreme Energy
citizen life

सम्झौतापत्रमा टाइम्स इनर्जीका सुशील थापा र बैंकहरुको नेतृत्व गरेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेले हस्ताक्षर गरे। 

सम्झौताअनुसार एनआईएमबीले १० अर्ब, नबिल बैंकले रु आठ अर्ब, लक्ष्मी सनराइज बैंकले आठ अर्ब र ग्लोबल आइएमई बैंकले सात अर्ब ऋण लगानी गर्ने भएका छन्। साथै हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ९एचआईडीसीएल०ले चार अर्ब, माछापुच्छ्रे बैंकले चार अर्ब, सिटिजन्स बैंकले तीन अर्ब, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले तीन अर्ब, प्रभु बैंकले तीन अर्ब र कृषि विकास बैंकले  दुई अर्ब ५० करोड ऋण लगानी गर्ने भएका छन्। सम्झौतापत्रमा पाँच वर्ष चार महिनाभित्र ऋण भुक्तानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रवद्र्धक कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) पनि भइसकेको छ। वर्षायामका लागि प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ८० पैसा, सामान्य सुक्खायामका लागि आठ रुपैयाँ ४० पैसा र मुख्य सुक्खायामका लागि १० रुपैयाँ ५५ पैसामा बिक्री गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ। 

कूल २५ प्रतिशत लगाानी अर्थात रु १७ अर्ब ५० करोड भने प्रवद्र्धक कम्पनीले स्वपुँजीका रूपमा लगानी गर्नेछ। टाइम्स इनर्जीमा साहस ऊर्जाको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ।

परियोजनामा प्रतिमेगावाट रु २० करोड ५३ लाख लगानी हुनेछ। परियोजनाबाट वर्षायाममा १३०४।०४ गिगावाट, सामान्य सुक्खायाममा २४३।४३ मेगावाट र मुख्य सुक्खायाममा ३२०।३० गिगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। 

लगानी सम्झौता समारोहमा प्रवद्र्धक कम्पनी टाइम्स इनर्जीले आउँदो भदौबाट बाँध तथा पावरहाउस निर्माणका लागि जग्गा तयार गर्ने काम सुरु हुने र चैतबाट निर्माण सुरु गर्ने जानकारी दिएको छ।

आयोजनाले २०८७ साल पुस १५ गतेदेखि विद्यत्को व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ। उत्पादित विद्युत् ४५ किलोमिटर पर रहेको नुवाकोटको रातामाटे सबस्टेशनमा लगेर जोडिनेछ। सो सवस्टेशन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ। 

गोरखाको चुमनुब्री–३ सल्लेरीमा बाँध बनाएर ६.९ किलोमिटर सुरुङमार्फत पानी झारेर धार्चे गाउँपालिका–३ तातोपानीमा पावर हाउस निर्माण गर्ने कम्पनीले जनाएको छ।

कम्पनीले यसअघि निजी क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो ८६ मेगावाटको सोलुखोला दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसकेको र २८५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको अनुभव छ। यो आयोजना निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अहिलेसम्मको ठूलो आयोजना हो। रासस

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अध्यादेशबाट निजामति कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज हुने

अध्यादेशबाट निजामति कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज हुने

कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने निर्णयको विरोधमा कर्मचारी संगठनहरू संगठित भइरहेका छन् । उनीहरूले सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार सरकारले हनन गर्न नपाउने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । तर...
यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले  सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
राष्ट्रपतिले आज ४ बजे अध्यादेशबारे संविधानविद्हरूसँग छलफल गर्ने

राष्ट्रपतिले आज ४ बजे अध्यादेशबारे संविधानविद्हरूसँग छलफल गर्ने

सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी...
अध्यादेश स्वार्थ समूहका लागि होइन, नागरिक हितका लागि हो: प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार साह

अध्यादेश स्वार्थ समूहका लागि होइन, नागरिक हितका लागि हो: प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार साह

उनले अहिले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलताहरू हटाउन महत्वपूर्ण कदम चालेको बताउँदै सोही अनुसार वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति...