नेभिगेशन
समाज

चाँदी आयातका लागि अब ५ लाख डलरसम्मको सटही सुविधा

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चाँदी आयातमा भुक्तानीको सीमा वृद्धि गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सीमा वृद्धि गरी पाँच लाख अमेरिकी डलर बराबर पु(याएको जनाएको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सुनचाँदी व्यवसाय गर्ने उद्योगले चाँदीका गरगहना कलात्मक वस्तु, भाँडाकुँडा आदि बनाउन औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा आफ्नै प्रयोजनका लागि आयात गर्दा प्रतिपटक तीन लाख अमेरिकी डलर बराबरको सुविधा प्राप्त हुँदै आएको थियो । 

Ncell
Extreme Energy

राष्ट्र बैंकले चाँदी आयात गर्दा प्रतिपटक अब पाँच लाख अमेरिकी डलर बराबरको वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सीमासम्म सटही सुविधा प्रदान गर्ने भएको हो । 

यसैगरी अन्य सुनचाँदी व्यवसायीले चाँदी आयात गर्दा प्रति पटक अमेरिकी डलर एक लाख वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सीमासम्मको सुविधा प्रदान गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 

केन्द्रीय बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालका अनुसार, निकासी आदेश पुष्टि हुने अग्रिम भुक्तानी वा प्रतितपत्र वा विदेशबाट खरिद आदेश बराबरको कागजात पेस गर्नुपर्नेछ । 

सटही सुविधा दिने वाणिज्य बैंकले प्रत्येक पटक सटही सुविधा प्रदान गर्दा सो पूर्व सटही सुविधा प्रदान भएको भए सो अन्तर्गत चाँदी आयात भई तोकिएबमोजिम निर्यात भए नभएको यकिन भने गर्नुपर्नेछ । 

वाणिज्य बैंक बाहेक बैंकबाट चाँदी आयातको सटही सुविधा लिई निर्यातको भुक्तानी लिन बक्यौता नरहेको सम्बन्धी स्वःघोषणा चाँदी व्यवसायीसँग लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
एनसेलले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्याटलाइटबाट इन्टरनेट दिने

एनसेलले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्याटलाइटबाट इन्टरनेट दिने

युटेलस्याटको लो अर्थ अर्बिट स्याटलाइटबाट सञ्चालित उपकरणहरू एनसेलले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना प्रयासमा संलग्न सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरी पहिचान गरिएका महत्त्वपूर्ण र आवश्यक स्थानहरूमा जडान गरिरहेको छ।...
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १२ अर्ब

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १२ अर्ब

राहत कोषमा जम्मा भएको रकमबाट यसअघि रु एक अर्ब रसुवाका बाढीपीडितका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन  प्राधिकरणका  नाममा निकासा भइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ...