नेभिगेशन
समाज

चाँदी आयातका लागि अब ५ लाख डलरसम्मको सटही सुविधा

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चाँदी आयातमा भुक्तानीको सीमा वृद्धि गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सीमा वृद्धि गरी पाँच लाख अमेरिकी डलर बराबर पु(याएको जनाएको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सुनचाँदी व्यवसाय गर्ने उद्योगले चाँदीका गरगहना कलात्मक वस्तु, भाँडाकुँडा आदि बनाउन औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा आफ्नै प्रयोजनका लागि आयात गर्दा प्रतिपटक तीन लाख अमेरिकी डलर बराबरको सुविधा प्राप्त हुँदै आएको थियो । 

Extreme Energy
citizen life

राष्ट्र बैंकले चाँदी आयात गर्दा प्रतिपटक अब पाँच लाख अमेरिकी डलर बराबरको वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सीमासम्म सटही सुविधा प्रदान गर्ने भएको हो । 

यसैगरी अन्य सुनचाँदी व्यवसायीले चाँदी आयात गर्दा प्रति पटक अमेरिकी डलर एक लाख वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सीमासम्मको सुविधा प्रदान गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 

केन्द्रीय बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालका अनुसार, निकासी आदेश पुष्टि हुने अग्रिम भुक्तानी वा प्रतितपत्र वा विदेशबाट खरिद आदेश बराबरको कागजात पेस गर्नुपर्नेछ । 

सटही सुविधा दिने वाणिज्य बैंकले प्रत्येक पटक सटही सुविधा प्रदान गर्दा सो पूर्व सटही सुविधा प्रदान भएको भए सो अन्तर्गत चाँदी आयात भई तोकिएबमोजिम निर्यात भए नभएको यकिन भने गर्नुपर्नेछ । 

वाणिज्य बैंक बाहेक बैंकबाट चाँदी आयातको सटही सुविधा लिई निर्यातको भुक्तानी लिन बक्यौता नरहेको सम्बन्धी स्वःघोषणा चाँदी व्यवसायीसँग लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
महावीर भन्छन्: अध्यादेश ल्याएरै भए पनि काम गर्नुपर्छ, ऐन नभएको बहानामा जनताका धेरै काम रोकिन्छन्

महावीर भन्छन्: अध्यादेश ल्याएरै भए पनि काम गर्नुपर्छ, ऐन नभएको बहानामा जनताका धेरै काम रोकिन्छन्

सरकारले अध्यादेश ल्याएरै भए पनि काम गर्नै पर्छ । कुविद्वानहरुले किचकिच नगरौँ । मैले धेरै वर्षदेखि जनताहरूलाई फाइदा हुने कामहरू गर्न खोज्दा मन्त्रालयले ऐन कानुन छैन भनेर अल्झाउँदा...
अध्यादेशबाट निजामति कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज हुने

अध्यादेशबाट निजामति कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज हुने

कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने निर्णयको विरोधमा कर्मचारी संगठनहरू संगठित भइरहेका छन् । उनीहरूले सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार सरकारले हनन गर्न नपाउने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । तर...
यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले  सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
राष्ट्रपतिले आज ४ बजे अध्यादेशबारे संविधानविद्हरूसँग छलफल गर्ने

राष्ट्रपतिले आज ४ बजे अध्यादेशबारे संविधानविद्हरूसँग छलफल गर्ने

सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी...