काठमाडौँ । सरकारले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद कुटनीतिक सम्वादका माध्यमबाटै समाधान गर्ने स्पष्ट पारेको छ । 

सोमबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्बा गुरुङले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगाएत अन्य सीमा विवादलाई कुटनीतिक सम्वादका माध्यमबाटै समाधान गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारेका हुन् । 

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार सञ्चालन गर्ने भारत–चीनको पछिल्लो सहमतिप्रति प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ समकक्षीसमक्ष आफ्नो धारणा स्पष्ट राखेको गुरुङले जानकारी दिए । 

जवाफमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले यो विषय नेपाल र भारतको समस्या भएकाले चीनले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने प्रष्ट पारेको उनले बताए । उनले दुई देशबीचको समझदारीका कारण नेपालको भूमि मिच्न नपाइने बताए । 

त्यस्तै भाद्र १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी दिदै प्रवक्ता गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा चालू आर्थिक बर्षकालागि अधिकृतस्तरणका ५८ अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको बताए । 

त्यस्तै विर्ता उन्मूलन नर्वौ संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने, तेश्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ भने शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं मध्यवर्ती क्षेत्रको सिमाना हेरफेर र छाँयानाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।  

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले राजस्व न्यायाधिकरण नेपालगन्जको कानुन सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश मुनेनन्द्रप्रसाद अवस्थीलाई तोक्ने निर्णय गरेको समेत गरेको छ ।