काठमाडौँ । विद्यार्थीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने माग राख्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । 

संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति आपत्ति जनाउदै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले मंगलबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक नेपालको संविधान २०७२ र आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार विरूद्ध रहेको उनीहरुको आरोप छ ।

त्यस्तै विद्यार्थी संगठनहरुले नेपालको शिक्षालाई चरम निजीकरणतर्फ धकेल्दै सार्वजनिक शिक्षालाई तहसनहस पार्ने स्थिति सिर्जना भएको भन्दै निशुल्क र समान शिक्षा को माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । संयुक्त विद्यार्थी संगठनको ज्ञापन पत्र बुझ्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले विद्यार्थीहरुको हितका लागि कानून बनाउने सरकारको उदेश्य रहेकाले विद्यार्थीको मागका बारेमा छलफल गर्ने आश्वासन दिए ।

त्यस्तै नेविसंघका प्रवक्ता सुरज सेजवालले विद्यार्थी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने माग सहित सबै विद्यार्थी संगठन एकै ठाँउमा आएको बताए । उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति आपत्ति जनाउदै देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको जानकारी दिए । 

संयुक्त विद्यार्थी संगठनले बालविकासलाई विद्यालय शिक्षा भित्र समावेश गरि त्यहाँ अध्यापन गराउने शिक्षकहरुलाई शिक्षककै रुपमा कायम गर्न समेत माग गरेका छन् ।