नेभिगेशन
समाज

विधायन व्यवस्थापन समितिमा अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा सहमति

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रतिनिधिसभाले पास गरेअनुसार नै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था टुङ्ग्याएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको सो समितिको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथिको छलफलका क्रममा यसअघि नमिलेको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी प्रावधानलाई तीन चरणमा व्यवस्थापन गर्ने गर्नेगरी सहमति भएको हो ।

CG

विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको सहमतिअनुसार सो विधेयक पास भई कानुन कार्यान्वयन भएको वर्ष ५८, त्यसपछि  ५९ र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा कर्मचारीले उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । दुवै सदनबाट सो विधेयक पारित भएमा ५८ वर्ष पुगेका कर्मचारी यसै वर्ष र त्यसपछि क्रमशः ५९ र ६० वर्षीय प्रावधानअन्तर्गत उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त हुनेछन् ।

विधायन व्यवस्थापन समितिबाट सहमति भएको सो विधेयकलाई राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र ऐनका रूपमा आई कार्यान्वयनमा जाने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको गगनले अपव्याख्या गरेः रास्वपा

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको गगनले अपव्याख्या गरेः रास्वपा

सामाजिक सञ्जाल मार्फत रावलले विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्ने छुट गगनले कसरी पाए भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् ।
अब उम्मेदवारले गाडीको छतबाट हात हल्लाउँदै हिड्न नपाउने

अब उम्मेदवारले गाडीको छतबाट हात हल्लाउँदै हिड्न नपाउने

अब उम्मेदवारहरुले चुनावी प्रचारमा जाँदा गाडीको छतबाट हात हल्लाउँदै हिड्न नपाउने भएका छन् । बिहीबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचन प्रचार प्रचारमा जाँदा उम्मेदवारहरूले छत खोलेर हिंड्न...
सन् २०२५ मा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट ११ हजार बढी पीडित

सन् २०२५ मा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट ११ हजार बढी पीडित

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले बिहीबार ललितपुरमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सार्वजनिक गर्दै सन् २०२५ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाबाट ११ हजार ५ सय...