टोपबहादुर, बालकृष्ण खाँड जोडिएको भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आज देखि अन्तिम सुनुवाई हुँदै

काठमाडौँ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग सम्बन्धित मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ आजदेखि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ ।

Watch On

यस मुद्दामा दुई वर्षदेखि थुनामा रहेका एमाले नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, धरौटीमा छुटेका कांग्रेस नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित ३१ जना प्रतिवादी रहेका छन् । 

अदालतले पछिल्लो समयमा साक्षी बयान र बकपत्र प्रक्रिया सकाएपछि यो मुद्दालाई साप्ताहिक पेशी सूचीमा राख्दै आजदेखि अन्तिम बहस सुरु गर्दै छ ।

यसअघि तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा केहीलाई थुनामा राख्दै पुर्पक्ष आदेश दिएको थियो । त्यसपछि बालकृष्ण खाँड सहित केही प्रतिवादी उच्च अदालतबाट धरौटीमा छुटे पनि टोपबहादुर रायमाझी सहित अधिकांस थुनामै छन् । 

शरणार्थी प्रकरण २०८० जेठ १० मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ठगी, किर्ते, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अभियोगसहित ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दै सुरुवात भएको थियो । पछि पूरक मुद्दासहित प्रतिवादी संख्या ३१ पुगेको छ ।

गृहमन्त्रीदेखि गृहसचिवस्तरका व्यक्तिहरूसम्म संलग्न भएको आरोपमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायतका उच्चस्तरीय व्यक्तिहरू प्रतिवादी बनेका छन् । उनीहरूमाथि संगठित रुपमा नक्कली शरणार्थी सूची तयार गरी अमेरिका पठाउने योजनामा संलग्न भएको अभियोग लगाइएको छ ।

मुद्दाको सुरुवात गजेन्द्र बुढाथोकीको जाहेरीबाट भएको थियो भने पछि दाफुरी शेर्पा र अन्य पीडितका जाहेरीका आधारमा पूरक मुद्दा थपिँदै गयो । यी सबै मुद्दा एउटै फाइलमा एकीकृत गरी सुनुवाइ अघि बढाइएको छ ।

प्रतिवादीमध्येमा रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, गृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीक थापा, बिचौलिया केशव दुलाल र उनकी पत्नी दीपा हुमागाईं, साथै विभिन्न व्यक्तिहरू—सानु भण्डारी, टंककुमार गुरुङ, मोहनराज राई, निरञ्जनकुमार खरेल, हरिभक्त महर्जन र उनकी पत्नी लक्ष्मी महर्जन, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित दर्जनौं नाम समावेश छन् ।

अब अन्तिम बहस सुरु भएपछि दुई वर्षदेखि सार्वजनिक बहसमा रहेको यो नक्कली शरणार्थी प्रकरणको कानुनी छिनोफानो हुने अपेक्षा गरिएको छ ।