संयुक्त विद्यार्थी संगठनले बुझायो, एमालेलाई ध्यानाकर्षण पत्र
काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई विद्यार्थीमैत्री बनाएर मात्रै अगाडी बढाउनुपर्ने माग राख्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले नेकपा एमालेको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
Watch On
विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टी जनाउदै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले बुधबार सिंहदरबारस्थीत नेकपा एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन ।
प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक नेपालको संविधान २०७२ र आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार विरूद्ध रहेको उनीहरुको आरोप छ । साथै उनीहरुले नेपालको शिक्षालाई चरम निजीकरणतर्फ धकेल्दै सार्वजनिक शिक्षालाई तहसनहस पार्ने स्थिति सिर्जना भएको भन्दै निशुल्क र समान शिक्षाको माग गरेका छन् ।
विद्यार्थी संगठनको ज्ञापन पत्र बुझ्दै एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले विद्यालय शिक्षा विधेयक सदनमा पेश भइसकेको अवस्थामा सकेसम्म जायज सुझावका बारेमा छलफल गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
त्यस्तै, संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आफुहरुका मागका बारेमा सुनुवाई नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
-1769266043.jpg)
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको गगनले अपव्याख्या गरेः रास्वपा
सामाजिक सञ्जाल मार्फत रावलले विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्ने छुट गगनले कसरी पाए भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् । बिहीबार, फागुन ७, २०८२
अब उम्मेदवारले गाडीको छतबाट हात हल्लाउँदै हिड्न नपाउने
अब उम्मेदवारहरुले चुनावी प्रचारमा जाँदा गाडीको छतबाट हात हल्लाउँदै हिड्न नपाउने भएका छन् । बिहीबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचन प्रचार प्रचारमा जाँदा उम्मेदवारहरूले छत खोलेर हिंड्न... बिहीबार, फागुन ७, २०८२
उम्मेदवार नपुगेका गाउँमा हामी पुग्दा जे देखियो
बिहीबार, फागुन ७, २०८२
सन् २०२५ मा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट ११ हजार बढी पीडित
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले बिहीबार ललितपुरमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सार्वजनिक गर्दै सन् २०२५ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाबाट ११ हजार ५ सय... बिहीबार, फागुन ७, २०८२भर्खरै
- चुनावी अवस्था बुझ्न प्रधानमन्त्री कार्की मुस्ताङमा
- सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीको मूल्य घट्यो
- महानगरले बनाएको साइकल लेनमा त्रुटि छ: साइक्लिस्ट
- अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको गगनले अपव्याख्या गरेः रास्वपा
- अब उम्मेदवारले गाडीको छतबाट हात हल्लाउँदै हिड्न नपाउने
- उम्मेदवार नपुगेका गाउँमा हामी पुग्दा जे देखियो
- सन् २०२५ मा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट ११ हजार बढी पीडित
- रास्वपाको सरकार आए राज्यका निकायमा भएका ट्रेड युनियन खारेज गर्छ
