काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सो प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

सो विधेयक, २०८१ माघ १५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । यस्तै, २०८१ फागुन ५ गते सामान्य छलफल भएको थियो । यसैगरी, समितिमा दफावार छलफलका लागि २०८१ चैत १८ गते पठाइएको थियो । समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा गत असार ५ गते पेस भएको थियो । 

यस्तै, गत असार १४ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो । राष्ट्रियसभाले यही भदौ ६ गते पारित गरी सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको थियो ।

सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफमा गृहमन्त्री लेखकले  वर्तमान सरकारले नागरिकलाई सहज एवं सरल रूपमा सेवा प्रवाहका लागि विभिन्न विधेयक प्रस्तुत गरेको र सङ्घीय संसद्ले प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाएकामा धन्यवाद दिए ।

संवैधानिक हकसँग सम्बन्धित विधेयकलाई प्राथमिकतामा साथ छलफल गरेर समृद्ध बनाउन पहल गरेकामा उनले प्रशन्नता व्यक्त गरेका थिए । यो विधेयकले आमाका नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको र संविधानमा नै भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा सहज भएको गृहमन्त्रीले स्पष्ट पारेका थिए । यो विधेयकले ऐतिहासिक प्रस्थान गरेको तर्क गर्दै उनले बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था हालसम्मकै महत्त्वपूर्ण व्यवस्था भएको उल्लेख गरेका थिए ।

आमाको नामबाट नागरिकता लिन सकिने, आमाको मात्रै नाम राखेर नागरिकता लिन सकिने, विदेशमा रहँदा जन्मेको सन्तानलाई  नागरिक दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको र सन्तानको हकलाई समेत स्थापित गरेको गृहमन्त्रीको भनाइ छ । नागरिकता प्राप्तिका लागि प्रक्रियागत सरलीकृत समेत गरिएको उनले सदनलाई जानकारी गराएका थिए ।

कुनै पनि नागरिक नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नहोस् भन्नेतर्फ विधेयकले विशेष ध्यान दिएको, जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकाहरूको सन्ततिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

विधेयकमा रहेको स्वघोषणाको व्यवस्था दुरूपयोग नहुनेमा आश्वस्त  तुल्याउँदै गृहमन्त्री विधेयक शीघ्र कार्यान्वयनमा जाने विश्वास दिलाएका थिए । गैरनेपालीले नागरिकता नपाउन् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको गृहमन्त्रीले जानकारी दिए । उनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकका सन्दर्भमा संविधान प्रदत्त व्यवस्थाअनुसार नागरिकता प्रदान गर्ने र आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्नका लागि छुट्टै कानुन सदनमा शीघ्र प्रस्तुत गरिने बताए ।

त्यसअघि, सांसद वासुदेव घिमिरेले आमाको नाममा नागरिकता दिने अधिकार यस विधेयकले दिएको उल्लेख गर्दै लैङ्गिक समानताका आधारमा पनि महत्त्वपूर्ण रहेको र नेपाली नागरिकलाई सहज रूपमा नाकगरिकता प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको बताएका थिए ।

सांसद श्यामकुमार घिमिरेले यस विधेयकले धेरै बालबालिका, किशोरले नागरिकताका लागि खेप्नुपरेको समस्यालाई समाधान गर्ने गरी व्यवस्था गरिएकाले यो महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । नेपालको संविधानको भावना  र आशयलाई सम्बोधन गर्नेगरी विधेयक आएकाले नागरिकता प्राप्तिको अधिकारबाट वञ्चित भएका नागरिकलाई सम्बोधन गरेको उल्लेख गरे ।
    
सांसद अमरेशकुमार सिंहले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएकामा सरकारलाई धन्वयाद दिएका थिए । तराईको डोम, मुसहर समुदाय, दलित तथा कमजोर समुदायले लामो समयदेखि नागरिकता पाउन नसकेको अवस्थालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

त्यस्तै, सांसद मैना कार्कीले एकल महिलाका सन्तानले सहज रूपमा नागरिकता पाउने व्यवस्थाले धेरै नागरिकताविहीनले न्याय पाउने बताइन । सांसद प्रतिमा गौतमले लामो समयदेखि नागरिकता पाउन नसकेका नागरिकलाई सहज रूपमा नागरिकता प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएकाले सरकारलाई धन्यवाद दिएकी थिइन ।

त्यस्तै, सांसद रञ्जुकुमारी झाले नागरिकताका प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा विधेयकमा धेरै विषय सकारात्मक भए पनि केही विषयमा भने कमजोरी रहेको धारणा व्यक्त गरेकी थिइन । 

विधेयकमा उल्लेख भएको सन्तानले बाबुको पत्तो नभएको भन्ने विषयमा स्वघोषणा गर्ने प्रावधान नराखेको भए पनि हुने थियो भन्ने तर्क गरेकी हुन ।

त्यस्तै, सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले नागरिकता वितरणमा रहेको अस्पष्टता हटाउने र नागरिकताविहीन नेपालीलाई सहज रूपमा पहिचान प्रदान गर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको उल्लेख गर्दै सीमावर्ती क्षेत्रमा गलत प्रयोग हुनसक्ने अवस्थाकोसमेत ख्याल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी थिइन । सहजै रूपमा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान राखिँदा राष्ट्रियतामा खलल आउनसक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन ।  

त्यस्तै, सांसद हितराज पाण्डेले यो विधेयकले महिलाको सम्मान गरेको र आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको र कानुनमा प्रष्टता नभएकाले समस्या आउने गरेकालाई समेत सहज हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

त्यस्तै, सांसद सहराज अहमद फारुकी, ज्वालाकुमारी साह, दिनेशकुमार यादव, रामकृष्ण यादव, देवप्रसाद तिमिल्सिना, प्रेम सुवाल, रामप्रकाश चौधरी, प्रकाश ज्वाला, जावेदा खातुन जागा, रामहरि खतिवडाले सो विधेयकका सम्बन्धमा धारणा व्यक्त गरेका थिए ।