फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने नगर्ने निर्णय गर्न मन्त्रालयमा बैठक बस्दै
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले दिएको अन्तिम समयसीमासम्म पनि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनी सूचीकरण हुन नआएपछि आज थप निर्णय हुने भएको छ ।
Watch On
यही ९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय टेक कम्पनीहरूलाई एक साताभित्र सूचीकरण अनुरोध गर्ने र उक्त समयभित्र सूचीकरण नहुने प्लाटफर्महरूलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले सूचीकरणका लागि दिएको सयम बुधबार राति सकिएको छ ।तर, उक्त अवधिमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सूचीकरणका लागि आएका छैनन् ।
सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार सरकारले तोकेको समयभित्र सूचीकरण हुन नआएका फेसबुक, एक्स, अल्फबेट (गुगल), इन्स्टाग्रामलगायत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने र नगर्नेबारे निर्णय लिन आज बिहान १० बजे मन्त्रालयमा बैठक बस्ने भएको छ । बैठकले कुनै निर्णय गरेर टुंगो लगाउने सञ्चारमन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।
-1769266043.jpg)
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको गगनले अपव्याख्या गरेः रास्वपा
सामाजिक सञ्जाल मार्फत रावलले विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्ने छुट गगनले कसरी पाए भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् । बिहीबार, फागुन ७, २०८२
अब उम्मेदवारले गाडीको छतबाट हात हल्लाउँदै हिड्न नपाउने
अब उम्मेदवारहरुले चुनावी प्रचारमा जाँदा गाडीको छतबाट हात हल्लाउँदै हिड्न नपाउने भएका छन् । बिहीबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचन प्रचार प्रचारमा जाँदा उम्मेदवारहरूले छत खोलेर हिंड्न... बिहीबार, फागुन ७, २०८२
उम्मेदवार नपुगेका गाउँमा हामी पुग्दा जे देखियो
बिहीबार, फागुन ७, २०८२
सन् २०२५ मा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट ११ हजार बढी पीडित
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले बिहीबार ललितपुरमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सार्वजनिक गर्दै सन् २०२५ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाबाट ११ हजार ५ सय... बिहीबार, फागुन ७, २०८२भर्खरै
- चुनावी अवस्था बुझ्न प्रधानमन्त्री कार्की मुस्ताङमा
- सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीको मूल्य घट्यो
- महानगरले बनाएको साइकल लेनमा त्रुटि छ: साइक्लिस्ट
- अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको गगनले अपव्याख्या गरेः रास्वपा
- अब उम्मेदवारले गाडीको छतबाट हात हल्लाउँदै हिड्न नपाउने
- उम्मेदवार नपुगेका गाउँमा हामी पुग्दा जे देखियो
- सन् २०२५ मा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट ११ हजार बढी पीडित
- रास्वपाको सरकार आए राज्यका निकायमा भएका ट्रेड युनियन खारेज गर्छ
