समाज
असोज २ गतेसम्म शेयर कारोबार नहुने
शुक्रबार, भदौ २७, २०८२
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका कारण यो साता तीन दिन कारोबार स्थगित गरिएको पुँजीबजार आगामी साताभर बन्द रहने जनाइएको छ ।
Watch On
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै आगामी असोज २ गतेसम्म धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबार बन्द रहने जनाएको हो ।
“धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९० उपदफा (१) खण्ड (घ) बमोजिम आज मिति २०८२ भदौ २७ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त भएअनुसार मिति २०७२ भदौ २९ देखि मिति २०८२ असोज २ गतेसम्म धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबार बन्द रहने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिन्छ”, नेप्सेको सूचनामा भनिएको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २७, २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1782037450.jpeg)
-1783346241.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?
४ वर्ष कैद सजाय र ४० हजार जरिवाना तोकिएकाहरु केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङ्टेवा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे छन् । मंगलबार, असार ३०, २०८३
भुटानी शरणार्थी प्रकरणः कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडलाई २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना
४ वर्ष कैद सजाय र ४० हजार जरिवाना तोकिएकाहरु केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङ्टेवा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे छन् । मंगलबार, असार ३०, २०८३
टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद, ४० हजार जरिवाना
जस अनुसार नेकपा एमालेका पूर्वसचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण गरेको हो । मंगलबार, असार ३०, २०८३
राजेश अहिराज बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर
इजलासले सजाय निर्धारणका लागि असार ३२ गतेका लागि पेशी तोकेको छ । मंगलबार, असार ३०, २०८३भर्खरै
- भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?
- भुटानी शरणार्थी प्रकरणः कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडलाई २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना
- टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद, ४० हजार जरिवाना
- राजेश अहिराज बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर
- विपद् कार्यमा हेली, ड्रोन र र्याफ्टिङ उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा तीन संस्थाले गरे सरकारसँग सहमति
- मिटरब्याज पीडितद्वारा सरकारलाई ६ बुँदे मागपत्र
- निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज
- मिटरब्याजसम्बन्धी विगतका आयोगहरुको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय
