काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भए पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएको भन्दै सङ्क्रमणकालीन कानुन संशोधन गर्न आग्रह गरेको हो । 

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्छ, आयोगले यसअघि गरेका सिफारिस, सर्वोच्च अदालतको फैसला, सयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवसँगको भेटमा गरिएका प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन आयोग नेपाल सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।”

नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको आज १७ वर्ष पूरा भएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका हतियार व्यवस्थापन सेना समायोजन, सविधानसभामार्फत नयाँ संविधान जारी गर्ने कार्य पूरा भइसकेको छ । तर, द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने कार्य अझै पूरा हुन नसक्दा पीडितको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित बन्न पुगेको आयोगको भनाइ छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताका आठ वर्षपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए पनि अपर्याप्त कानुनी व्यवस्था र राजनीतिक दलहरुको इच्छाशक्तिको कमीका कारण सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गठन भएका आयोगबाट आशातित रुपमा न्यायिक निरुपण हुन नसकेको आयोगको ठहर छ । हालै मात्र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गरेको नेपाल भ्रमणको एजेन्डाका रुपमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य खासगरी सङ्क्रमणकालीन न्याय पनि थियो ।

आयोगले संसद्मा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन विधेयकलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य तथा मान्यताबमोजिम शीघ्र पारित गरी यथाशीघ्र विश्वसनीय तवरले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा व्यवस्थापिका संसद्का सम्माननीय सभामुखसँग भेट गरी आग्रह समेत गरेको छ ।

आयोगमा दर्ता भएका द्वन्द्वकालीन उजुरी उपर आयोगले अनुसन्धान, निर्णय र सिफारिस गर्दै आइरहेको छ । आयोगको सिफारिस बमोजिम हालसम्म पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनमा सलग्न दोषी उपर कारबाही र पीडितलाई परिपुरणका कार्य पूरा नहुँदा दन्द्वपीडित तथा पीडित परिवारले न्याय प्राप्त गर्न नसकेको आयोगको भनाइ छ । 

आयोगले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु समेतबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्न ढिलाइ भएको भन्दै शीघ्र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याइ पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यसअघि पटक–पटक गरेको प्रतिबद्धतालाई स्मरण गराएको छ ।