जनप्रतिनिधिकै सेटिङमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन्
११ भदौ, म्याग्दी - म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा ठेक्का सम्झौताविनै नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् भएको छ । मालिका गाउँपालिका भएर बग्ने म्याग्दी नदीको बगरमा डोजर लगाएर बालुवा निकालेर निकासी भएको हो ।
असार १५ देखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न नपाउने नियम छ । कानुनी व्यवस्था विपरीत म्याग्दी नदीबाट वर्खा याममा बालुुवा उत्खनन गरेका हुन् ।
तोलावाङ, पतेनी, रानीवासा, कमेरे, इल्पु, भारवाङलगायत क्षेत्रमा ठेक्का सम्झौताविनै बालुुवा उत्खनन् भएको गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले नै बताएका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले केही व्यक्तिहरुले ठेक्का सम्झौता नै नगरिकन बालुुवा उत्खनन गरेको गुुनासो आएको र उनीहरुलाई जरिवाना तिराइएको बताए ।
‘हाम्रो पालिकाको क्षेत्रमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन र निकासीका लागि गत वर्ष भएको सम्झौता अवधि सकिएको छ । नयाँ आवको ठेक्का आह्वान भएको छैन’, उनले भने , ‘सम्झौताविनै बालुुवा उत्खननमा प्रयोग भएका डोजर र दुवानी गर्ने ट्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिएर जरिवाना तिराएका छौँ ।’
नदीबाट निकालेर भण्डारण गरिएका बालुुवाको केही दिनमै अनुुगमन गरेर जफत र लिलामी गर्ने तयारी गरेको पनि अध्यक्ष गर्बुजाले बताए। स्थानीय तहको प्रमुख आम्दानीको स्रोत रहेको नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन र चोरी निकाशीले गाउँपालिकाले राजस्व गुमाउने जोखिम छ ।
म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घ दरवाङ एकाइका अध्यक्ष लेकबहादुुर पुनले हालै गाउँपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुुनुवाइमा ठेक्का सम्झौताविनै उत्खनन् गर्ने र ठेक्का आह्वान गर्दा सहभागी नहुने प्रवृत्ति देखिएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।
अवैध हिसाबले बालुवा उत्खनन गरेर वर्खामा थुपार्ने र हिउँदमा गाउँपालिकाले ठेक्का आह्वान गर्दा ठेक्का नै नपर्ने समस्या देखिएको हो । गत वर्ष मालिका गाउँपालिकाले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन र निकासीको ठेक्का लगाउन चार पटकसम्म सूचना प्रकाशन गरेको थियो । रु. बीस लाख बढीमा छ वटा बगर ठेक्का लागेको थियो ।
बर्खामा बाढीले बगाएर ल्याएको बालुवा थुपार्न नदीभित्र खाडल बनाएका छन् । छोटो समयमा धेरै, कम लागतमा बढी गहिराइमा पुगेर बालुवा निकाल्न पाइने लोभले कानुनले नदिए पनि डोजर प्रयोग गरेका छन् । हिउँदमा ठेक्का लिँदा बगरमा बालुवा कम हुुने हुँदा ‘सेटिङ’ मिलाएर वर्खामा डोजर प्रयोग गरेर निकाल्ने, जरिवाना तिर्ने र लिलामीको प्रक्रियाबाट सकार्ने घुमाउरो विधि प्रयोग गरेको पाइएको छ । बालुवा निकाल्नेले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सुरक्षा निकायसँग ‘सेटिङ’ गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
नदी उत्खनन्मा संलग्न दुुई जनालाई यसवर्ष रु ४५ हजार जरिवाना तिराइएको र उपाध्यक्षको नेतृत्वमा अनुुगमन समितिले प्रतिवेदन दिएपछि थप जरिवाना गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुुर्णबहादुुर कार्कीले बताए। ठेक्का सम्झौतामा मजदुर परिचालन गरेर उत्खनन् गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा ‘डोजर’को प्रयोग हुने गरेको छ ।
समय सान्दर्भिक हुलाक सेवा ऐन ल्याउँछौँ : मन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समय सान्दर्भिक हुलाक सेवा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सोमबार हुलाक निर्देशनालय सुर्खेतको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री गुरुङले हुलाक सेवा... सोमबार, वैशाख २९, २०८२
मेलम्ची र हेलम्बुकाे निरिक्षणपछि उर्जामन्त्री भन्छन्, 'बाढीले पुर्याएको क्षतिको पुननिर्माणमा सरकारले ध्यान दिन्छ'
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रमा बाढीले पुर्याएको क्षतिको पुननिर्माणमा सरकारले ध्यान दिने बताएका छन् । सोमबार, वैशाख २९, २०८२
कारागारमा भएका रविसँग मिटरब्याज पीडितको गुनासो, ‘अन्याय भयो भनेर कहाँ जाने ? हाम्रा लागि सिंहदरबारको ढोका बन्द छ’
मिटर ब्याज पीडित किसान मजदुरहरूले कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग भेट गरेका छन् । मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिका संयोजक अवधेश... सोमबार, वैशाख २९, २०८२
एमाले सांसद पन्थीमाथि एक वर्षदेखि पक्राउ पूर्जी, देखेपनि नदेखेझैँ गर्छ प्रहरी
लुम्बिनी प्रदेशका नेकपा (एमाले)का सांसद विष्णुप्रसाद पन्थीमाथि करिब एक वर्षअघि नै पक्राउ पूर्जी जारी गरे पनि अहिलेसम्म उनी पक्राउ परेका छैनन्। मोरङ जिल्ला अदालतले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको... सोमबार, वैशाख २९, २०८२भर्खरै
- काभ्रेको पनौतीमा भीषण बाढीः एक महिला बेपत्ता, बीपी राजमार्ग अवरुद्ध
- सिधाकुरा फलोअपः चौदण्डीगढीको अवैध उत्खननमा अख्तियारको छानबिन सुरु
- किराँत समुदायमा उभौलीको रौनक (तस्विरहरु)
- समय सान्दर्भिक हुलाक सेवा ऐन ल्याउँछौँ : मन्त्री गुरुङ
- रुकुम पश्चिम दुर्घटना अपडेट : मृत्यु हुनेको संख्या २ पुग्यो
- मेलम्ची र हेलम्बुकाे निरिक्षणपछि उर्जामन्त्री भन्छन्, 'बाढीले पुर्याएको क्षतिको पुननिर्माणमा सरकारले ध्यान दिन्छ'
- कारागारमा भएका रविसँग मिटरब्याज पीडितको गुनासो, ‘अन्याय भयो भनेर कहाँ जाने ? हाम्रा लागि सिंहदरबारको ढोका बन्द छ’
- जडीबुटीदेखि पेप्सीकोला चोकसम्मका सडक दायाँबायाँ संरचना हटाउन महानगरको ३५ दिने अल्टिमेटम
