नेभिगेशन
समाज

देश अन्धकारमा डुबेको बेला उद्योगहरूले डेडिकेटेड लाइन पाए, तर महसुल तिरेनन्ः कुलमान घिसिङ

काठमाडाैँ । उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता उठाउने विषयमा दृढता र निष्ठाका साथ उभिएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आम लोडसेडिङको पीडामा भएको समयमा उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेर विद्युत् आपूर्ति पाएको उल्लेख गरेका छन् । तर उनीहरुले सो समउमा प्रयोग गरेको विद्युत्को महसुल अझै नबुझाएको घिसिङले बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

पहिले  चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप एको उनले प्रस्ट्याएका छन् । साथै उनले २०८१ साल चैत ११ गते कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा, विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत नियमन आयोगमा पत्राचार गर्दा आफूलाई पदबाट हटाइएको समेत खुलाएका छन् । 

Ncell
Extreme Energy

तर अहिले आफूले फेरि त्यही दृढता र निष्ठाका साथ अघि बढ्दा बक्यौता नतिर्ने केही ग्राहकको समर्थनमा, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकहरू मार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको उनको बुझाई छ ।  

यस्तो उनको भनाईः 
जब देश अन्धकारमा डुबेको थियो, आम नागरिक लोडसेडिङको पीडामा थिए, त्यतिबेला केही ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेर विद्युत् आपूर्ति पाएका थिए । तर, आजसम्म पनि उनीहरूले त्यसबापतको प्रिमियम महसुल बुझाएका छैनन् । नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिर्न नमान्दा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कानुनबमोजिम लाइन काट्न बाध्य भएको हो । यो निर्णय नयाँ होइन — विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप भयो ।

प्राधिकरणलाई आफ्नो बक्यौता उठाउने अधिकार प्रयोग गर्न दिइएन । २०८१ साल चैत ११ गते मैले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा, विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको थिएँ । त्यसै दिन मलाई पदबाट हटाइयो। हो, बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो ।

आज फेरि पनि म त्यही दृढता र निष्ठाका साथ उभिएको छु । तर बक्यौता नतिर्ने केही ग्राहकको समर्थनमा, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकहरू मार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ । म यस्ता गतिविधिप्रति सचेत र सतर्क छु ।

तर सोचौँ त — यदि बक्यौता नतिर्ने चलन बस्यो भने, भोलि अन्य ग्राहकहरूले पनि तिर्न छोडे भने कसले जिम्मा लिने रु गलत नजिर बसाल्ने हो भने, भोलि कर नतिर्ने संस्कार पनि फैलिन सक्छ । त्यसपछि राज्य कसरी चल्ने रु मेरो विनम्र आग्रह –आफ्नो जिम्मेवारी बुझौँ, कानूनको सम्मान गरौँ, र देशको हितमा इमानदार बनौँ ।

प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता रकम बुझाउन सबै उद्योगी(व्यवसायी मित्रहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । यदि कसैलाई अन्याय भएको महसुस छ भने, न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्ने अधिकार सबैलाई छ ।

म मेरो जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हट्दिन । जेन–जी पुस्ताले दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जनादेश दृढताका साथ पूरा गर्नेछु । यो व्यक्तिगत अहंकारको विषय होइन(यो कानूनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताको लागि गरिएको इमानदार प्रयास हो ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
पाँच लाख नाघे रास्वपाका संगठित सदस्य

पाँच लाख नाघे रास्वपाका संगठित सदस्य

रास्वपाको संगठन विभागकाअनुसार शनिबारसम्म पार्टीमा ५ लाख १६ हजार २५६ ले सदस्यता लिएका छन् । दिनहुँ हजारभन्दा बढीले सदस्य लिइरहेको विभागका सचिव शंकर श्रेष्ठले बताए ।
धान रोपाइँको तयारीमा व्यस्त खोकनाका किसान

धान रोपाइँको तयारीमा व्यस्त खोकनाका किसान

हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि किसानहरूले राम्रो उत्पादनको अपेक्षासहित नयाँ खेती चक्रको सुरुवात गरेका छन्। खेतमा पसिना बगाइरहेका किसानहरूको मेहनत केवल अन्न उत्पादनसँग मात्र सीमित छैन, यो परिवारको...
कानुन बनेपछि मात्र जनताले थाहा पाउने अभ्यास परिवर्तन गर्नुपर्छ: सभामुख अर्याल

कानुन बनेपछि मात्र जनताले थाहा पाउने अभ्यास परिवर्तन गर्नुपर्छ: सभामुख अर्याल

सभामुख अर्यालले कानुन बनेपछि मात्र प्रभावित पक्षले जानकारी पाउने अभ्यास परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । कृषक, व्यवसायी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा सञ्चारकर्मीलगायत सम्बन्धित पक्षसँग पूर्वपरामर्श गरेर मात्र प्रभावकारी कानुन...
रास्वपा सांसदको नयाँ अभ्यास: संसदीय समितिमा पहिलोपटक बनाए आचारसंहिता

रास्वपा सांसदको नयाँ अभ्यास: संसदीय समितिमा पहिलोपटक बनाए आचारसंहिता

सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन समितिले काम गर्दै आएका छन् ।...