नेभिगेशन
सबै कुरा

चार उच्च अदालतमा श्रव्यदृश्यको माध्यमबाट सुनुवाइ प्रारम्भ

उच्च अदालतका जुम्ला, महेन्द्रनगर, धनकुटा र हेटौँडामा आजदेखि श्रव्यदृश्यको माध्यमबाट मुद्दाको सुनुवाइ प्रारम्भ गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उक्त चार उच्च अदालतमा श्रव्यदृश्यमार्फत सुनुवाइको प्रारम्भ प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले गरेका हुन् । उनले प्रविधिको माध्यमबाट मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा समयको बचत हुने, कम खर्चिलो हुने र आम जनतामा न्यायमा पहुँच पुग्ने उद्देश्यले सेवा प्रारम्भ गरिएको जानकारी दिए ।

City Express

“प्रविधिको माध्यमबाट न्यायमा पहुँच पुर्याउने कामको सुरुआत गरिरहेका छौँ, नेपालको भूधरातलीय स्थितिले गर्दा दुर्गम क्षेत्रमा मानिसलाई एक गाउँबाट  अर्को ठाउँमा पुग्न निकै कठिनाइ हुन्छ”, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, “छिटो छरितो, सरल, सुलभ तरिकाले प्रविधिमार्फत नागरिकमा न्यायमा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको हो, सबै उच्च अदालतमा यो सेवा आगामी दिनमा गरिने तयारी छ ।”

सर्वोच्च अदालतमा कोभिड–१९ का समयमा श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट मुद्दाको सुनुवाइ प्रारम्भ गरिएको थियो । अहिले देशभरको जुनसुकै स्थानबाट पनि कानुन व्यसायीले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो मुद्दामा बहस गर्न सक्ने भएका छन् ।

त्यस्तै एक वर्षअघि उच्च अदालत दिपायल र इलाममा पनि मुद्दाको सुनुवाइ श्रव्य, दृश्यमार्फत बहस सुरू गरिएको थियो । उक्त अनलाइनबाट मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा कानुन व्यवसायीले आफ्नै ठाउँमा बसेर मुद्दामा बहस गर्न सक्नेछन् ।

मुद्दाको अनलाइनबाट सुनुवाइ गर्नका लागि एउटा निवेदन दिनुपर्ने छ । सोहीअनुसार सर्वोच्च अदालतका सूचना प्रविधि शाखाले उक्त मुद्दाको पासवर्ड र आइडी बनाई प्रवाह गर्नेछ र जुममार्फत कानुन व्यवसायीले बहस पैरवी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
फेसबुक र वीच्याट दर्ता हुन आएको भन्ने खबर झुटो होः सञ्चार मन्त्रालय

फेसबुक र वीच्याट दर्ता हुन आएको भन्ने खबर झुटो होः सञ्चार मन्त्रालय

सञ्चार मन्त्रालयले फेसबुक र वीच्याट दर्ता हुन आएको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नभएको जनाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले ति सूचनाहरुमा सत्यता नभएको...
सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा  आउनुपर्छ, कर तिरेको हुनुपर्छः प्रधानमन्त्री ओली

सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा  आउनुपर्छ, कर तिरेको हुनुपर्छः प्रधानमन्त्री ओली

“सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेर नेपालमा हुने सबै किसिमका कारोबार नेपाल सरकारले थाहा पाउनुपर्छ, नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जालले कानुनअनुसार दायित्व पूरा गर्नुपर्छ र कर तिरेको हुनुपर्छ”, प्रधानमन्त्री...
‘श्रम संसार’ पोर्टललाई थप सुधार र व्यवस्थित गरिदै

‘श्रम संसार’ पोर्टललाई थप सुधार र व्यवस्थित गरिदै

श्रम संसारमा कन्सुलर सेवासहित विस्तार गरिएकाले विदेशी भूमिमा नेपालीलाई थप सुविधा उपलब्ध भएको मन्त्री भण्डारीले बताए । “यस पोर्टलमा ‘च्याट बट’को  व्यवस्था गर्दैछौँ । प्रयोगलाई थप सरल र...
फाइभ–जी नेटवर्क जतिसक्दो छिटो सञ्चालन गर्न मन्त्री गुरुङको निर्देशन

फाइभ–जी नेटवर्क जतिसक्दो छिटो सञ्चालन गर्न मन्त्री गुरुङको निर्देशन

आफू मन्त्री भएलगत्तै पटक–पटक फाइभ–जी नेटर्वक सुरू गर्न भन्दै आएको स्मरण गराउँदै सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले आफूले निर्देशन दिएको एक वर्ष पुगिसक्दा पनि कार्यसम्पादन नहुनु दुःखद् विषय...