नेभिगेशन
समाज

रविलाई जेलबाट निकाल्नुपर्छ, राजा ल्याउनु पर्छ तर पारस होइन, सुदन नक्कली जेनजी; ज्ञानेन्द्र शाही

सिधाकुरा पोडकाष्टको आजको शृङ्खलामा अतिथि हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र शाही । शाही अहिले राप्रपा नेपालका केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्य एवम् प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा छन् ।
सामाजिक अभियन्ताका रुपमा ख्याति कमाएका शाही २०७९ को आम निर्वाचनमा जुम्लामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लडेका थिए ।  
जुम्लाबाट उनले प्रतिस्पर्धीलाई ११ हजार मतान्तरले हराएर विजयी भए । एक अभियन्ताका रुपमा उदाएका शाही कानुन निर्माणको थलो संसदमा प्रवेश गरेपछि वाक कलाले लोकप्रिय त बने कतिपय बेला भने कमजोर ज्ञानको प्रचारकको रुपमा आलोचित पनि बन्न पुगे ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

छिटो प्रतिक्रिया जनाउने, घटनालाई आफूअनुकुल व्याख्या गर्ने तर कमजोर अध्ययनका कारण आलोचना भए पनि आलोचक तथा विपक्षी विरुद्ध स्पष्ट आगो ओकल्न सक्ने खुबीले शाहीको चर्चा भने कहिल्यै घटेन । 

Ncell
Extreme Energy

राप्रपा नेता ज्ञानेन्द्र शाही यतिबेला भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको श्रेय आफूहरूको पार्टीले पनि पाउनु पर्ने दाबी गर्छन् । यही दाबीका साथ राप्रपाले मंसिर २३ का लागि काठमाडौँमा जनप्रर्दशन आयोजना गरेको छ । जेनजी आन्दोलन पछि बनेको सरकारले फागुन २१ मा निर्वाचन घोषणा गरेको छ । 

राप्रपा स्वयम् निर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल पनि छ । तर, उसले यहीबेला गणतन्त्र फ्याँक्ने, राजासहितको प्रजातान्त्रिक हिन्दुराष्ट्र कायम हुनुपर्ने र यसका लागि सरकार, दलहरू र राजाबीच त्रिपक्षीय सहमति कायम गर्नु पर्ने ढोक्सा थापेको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा हामीले जेनजीको बलमा भएको परिवर्तनलाई आफ्नो अनुकुल व्याख्या गर्न राप्रपा लागेकोः उसको ल्याउने भनेको राजा के हो देखि जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमि र परिणाम एवम् ज्ञानेन्द्र शाहीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई नख्खु कारागारमा सुटुक्क दुई पटक भेटेकोसम्मका प्रसङ्गमा यो पडकाष्टमा कुराकानी गरेका छौँ ।  

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अमेरिकामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका १० दिन

अमेरिकामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका १० दिन

दश दिनमा खनालले ८० भन्दा बढी बैठक गरे । भेटवार्ता गरे । छलफल गरे । मिडियाहरुमा उनले गरेका भेटवार्ताका समाचार यति धेरै आउँथे कि, यो नयाँ हो कि...
निजामती सेवा विधेयकः कर्मचारीमा अब 'नो पोलिटिक्स', सामाजिक सन्जालमा टिप्पणी बन्देज

निजामती सेवा विधेयकः कर्मचारीमा अब 'नो पोलिटिक्स', सामाजिक सन्जालमा टिप्पणी बन्देज

समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने कानुन बनाउन तयार पारिएको यो विधेयक आफैंमा महत्वपूर्ण छ । नयाँ कानुन बन्नुपर्ने थियो, अब त्यसको ढोका खुलेको छ । नयाँ...
चोलेन्द्र प्रकरणः सरकार, प्रहरी र सर्वोच्च तरंगित

चोलेन्द्र प्रकरणः सरकार, प्रहरी र सर्वोच्च तरंगित

सर्वोच्चले भनेको छ–  ‘नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यको रुपमा आत्मसात् गरेको र पूर्वप्रधान्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश एवं बहालवाला प्रत्येक न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्ति...
सरकारी कर्जा दुरुपयोगको आरोप लागेका उमेश गुप्ता फेरि औद्योगिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा सिफारिस

सरकारी कर्जा दुरुपयोगको आरोप लागेका उमेश गुप्ता फेरि औद्योगिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा सिफारिस

एउटै परिवारका श्रीमान्–श्रीमतीलाई फरक फरक स्टार्टप कर्जा दिएर छानबिनमा तानिएका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्तालाई नै फेरि १ नम्बरमा सिफारिस गरेपछि प्रक्रिया नै विवादित बनेको हो ।