नेभिगेशन
समाज

रिलायन्सको आइपीओ छेडखानी अनुसन्धान हुने

काठमाडौँ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ मूल्य र आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया छानबिनमा परेको छ । पुरानो वित्तिय विवरणका आधारमा शङ्कास्पद तवरले महँगो आइपिओ जारी भएको गुनासो पछि अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई छानबिन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

रिलायन्सको आईपीओको सन्दर्भमा उठेका प्रश्नबारे  छानबिन गर्न निर्देशन दिँदै बोर्डलाई पत्राचार गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव टङ्कप्रसाद पाण्डेयले सिधाकुरालाई बताए । ‘ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गरेर आईपीओका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नबारे छानबिन गर्न भनेको छ,’ प्रवक्ता पाण्डेयले भने,‘ हामीले पुष १ गते पत्राचार गरेका हौँ ।’ 

Extreme Energy
Everest cinsult

उनकाअनुसार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओको  निस्कासन मूल्य, कम्पनीको वित्तिय अवस्था लगायतकाबारेमा सञ्चार माध्यम तथा विभिन्न ठाउँमा प्रश्न उठेपछि छानबिनको निर्देशन भएको हो ।
स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डङ विधिबाट आईपिओ जारी गर्न अनुमति पाएको छ । उसले ८२० रुपैयाँ ८० पैसा प्रतिकित्ताका दरले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि आइपिओ जारी गरिसकेको छ । अबको केही दिनमा सर्वसाधारणका लागि कम्पनीले साधारण आईपीओ जारी गर्दैछ तर त्यस अघि नै अर्थले छानबिन सुरु गरेको हो ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब...
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अब म्याद थप नगर्न...
खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्णय बमोजिम रमाना भई नगएमा र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।’
सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

अघिल्लो संसदको अनुभव अर्यालका लागि उपयोगी बन्ने छ भने अहिलेको संसद संरचना सहयोगी बन्ने छ । समन्वयकारी कार्यशैली, मिलनसार स्वभाव र सरल व्यक्तित्व उनका सम्पत्ति हुन् । यी...

भर्खरै