अन्तिम समयमा किन रोकियो धोबीखोला करिडोरका १८८ रोपनी अतिक्रमित संरचना हटाउने निर्णय ?

काठमाडौँ । धोबीखोला करिडोर क्षेत्रका अतिक्रमित सार्वजनिक संरचना हटाउने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ। शहरी विकास, उर्जा तथा जलस्रोत र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङले तत्काल डोजर नचलाउन मध्यरात मौखिक आदेश दिएपछि शनिबार बिहानका लागि तय भएको १८८ रोपनी ५ आना अतिक्रमित संरचना खाली गर्ने कार्य रोकिएको हो । 

Watch On

मन्त्री घिसिङले गत कात्तिक ९ गते काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई सरकारी जग्गामा बनेको अवैध संरचना भत्काउन निर्देशन दिएका थिए । प्रधिकरणको टोली मन्त्री घिसिङ भेट्न मन्त्रालय पुगेका थिए ।

सो क्रममा प्राधिकरणको टोलीको काठमाडौँमा व्यापारिक प्रतिष्ठान देखि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले समेत सार्वजनिक जग्गा मिचेको रिपोर्ट मन्त्री घिसिङलाई पोश गरेका थिए । सो क्रममा मन्त्री घिसिङले सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न कसैको दबाब र प्रभावमा नपर्न र तत्काल सो कार्यमा अघि बढ्न निर्देशन दिएका थिए । 

सोही अनुसार विकास प्राधिकरणले भत्काउने पर्ने संरचना र फिल्डको नक्साङ्कन समेत गरेर पुस ५ गते शनिबार बिहान ८ बजेका लागि भत्काउने समय तय गरेको थियो । तर, शुक्रबार राति मन्त्री घिसिङले मौखिक आदेश दिएर अवैध संरचना हटाउन रोक लगाएका हुन् । 

विकास प्राधिकरणले मंसिर २९ गते अतिक्रमित संरचना हटाउने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा पुस ३ गते प्राधिकरणले एक पत्र लेख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई सार्वजनिक संरचना हटाउने कार्यका लागि सुरक्षा प्रबन्ध गरिदिन आग्रह समेत गरेको थियो । 

सोही आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पनि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई पत्राचार गरेर शनिबार बिहान ८ बजेका लागि सुरक्षा प्रबन्ध गरिदिन आग्रह गरेको थियो । तर, शुक्रबार राति अबेर संरचना हटाउने कार्य स्थगन गर्न प्राधिकरणलाई मन्त्रालयबाट निर्देशन आएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘मन्त्री ज्यूले तत्काललाई रोकौँ भन्नुभयो । त्यसकारण रोकिएका छौँ । सम्भव त छिट्टै यो काम सुचारु हुन्छ,’ प्राधिकरण स्रोतले सिधाकुरासँग भन्यो । यता उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्त कार्यालय काठमाडौँकाअनुसार केही दिनमा अतिक्रमित संरचना खाली गर्नेगरी काम अघि बढिरहेको छ ।
सुरक्षा लगायतका कारण देखाउँदै मन्त्रालय र प्राधिकरणबाट केह दिन कुर्न भनेको आयुक्त कार्यालय काठमाडौँका इन्जिनियर डोरकाजी श्रेष्ठले सिधाकुरालाई बताए। 

सिधाकुरालाई प्राप्त विवरणअनुसार यसरी अतिक्रमण गर्नेहरूमा धोबीखोला दायाँ बायाँतर्फका धेरै निजी तथा व्यवसायिक संरचनाहरू छन् । बिजुलीबजारको दक्षिणतर्फ रहेको बुटवल पावर कम्पनीले आफ्नो कम्पाउण्ड नै ३ आना सरकारी जग्गामा बनाएको पाइएको छ । उक्त संरचनामा रातो चिन्ह लगाएर आफैं भत्काउन वा नभए सरकारले डोजर चलाउने निर्देशन भइसकेको जिल्ला आयुक्त कार्यालयले जनाएको छ । 

यस्तै, अक्सिडेन्टल विद्यालय नजिक, निर्माण व्यवसायी महासङ्घ नजिक, रुद्रमती पुल र घले बस्ती, इच्छुुक सांस्कृति प्रतिष्ठान,धनोन्तरी फुटसल नजिकै क्षेत्र लगायतका ठाउँमा खोला तथा सरकारी जमिन मिचेर निजी तथा व्यवसायीक संरचनाहरू बनाइएको छ । यता कुलमान घिसिङको सचिवालयले भने यसबारेमा कुनै जानकारी नभएको बताएको छ ।