एनसेलको छानबिन समितिमा माओवादी नेताका प्रिय पात्र, निष्पक्ष हुनेमा आशंका (भिडियाे ब्रिफिङ)

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दुरसञ्चार कम्पनी एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीका विषयमा सरकारले बनाएको अध्ययन तथा छानबिन समितिमाथि नै प्रश्न उठेको छ । 

Watch On

छानबिन समितिका संयोजकनै यसअघि एनसेलको कर विवादमा परेका र अन्य केही सदस्यहरु समेत माओवादी नेताका प्रिय पात्र भएको भन्दै उनिहरुबाट एनसेलको छानबिन हुनेमा आशंका उब्जिएको छ  । 

एनसेलमा ८० प्रतिशत शेयर रहेको मलेसियन कम्पनी आजियाटाले रेनल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेड मार्फत एनसेलमा लगानी गरेको थियो । तर आजियाटाले १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलरमा  किनेको आफ्नो सबै शेयर बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई ५ करोड अमेरिकी डलरमा बिक्री गरेपछि एनसेलेको खरिद बिक्रीमा प्रश्न उठेको छ । 

एनसेलको शेयर खरिद गर्ने नयाँ कम्पनीका सञ्चालक सतिशलाल आचार्य भने एनसेलमा २० प्रतिशत शेयर रहेको सुनिभेरा क्यापिटलका सञ्चालक हुन् । उनी सिङ्गापुर बस्ने भएपनि नेपालमा श्रीमती भावना सिंहका नामबाट कारोबार गर्दै आएका छन् ।

लाभकर तथा एनसेलेको लाइसेन्स नविकरणका लागि एनसेलको शेयर मूल्यनै ९६ प्रतिशत भन्दा कम देखाएर बिक्री गरेको भन्दै सर्बत्र आलोचना भैरहेको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसमा महामन्त्री गगन थापाले एनसेलको खरिद बिक्रीमा राजनीतिक  र प्रशासनिक  संरक्षण रहेको बताउँदै आएका छन् भने रास्वपाका सपभाति रवि लामिछानेले समेत नेताहरुले एनसेलका नाममा अबै असुली गरेको आशंका गर्दै आएका छन् । 

एनसेलको खरिद बिक्रीमा सरकारको आलोचना भएपछि मंसिर २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वमहालेखापरिक्षक टंकमणी शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति बनायो । समितिका सदस्यहरुमा सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, रितेशकुमार शाक्य र आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य रहेका छन् । तर छानबिनका लागि बनाइएको समिति भने एनसेल मैत्री भएको पाइएको छ । पहिला छानबिन समितिका संयोजक टंक मणी शर्मा र एनसेलको सम्बन्ध बारे बुझौँ ।

२०७४ जेठ ८ गते देखि २०८० जेठ ७ गते महालेखा परिक्षक थिए । टंकमणीको नियुक्ती भएपछि महालेखा परिक्षकको ५५ औँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन भएको थियो । यसअघि कार्यवाहक महालेखा परिक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले ५४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन निकालेका थिए । खत्रीले  राष्ट्रपति  विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा एनसेलको सुरुवात देखिनै खरिद विक्रीका नाममा कुन कुन व्यक्ति र कम्पनीले कर छल्न कुन हदसम्म गरे भन्ने विस्तृत विवरण समेटिएको थियो । 

भट्टराईले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरुमा एनसेलको विषय प्रतिवेदनमा नसमेट्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महाराले निकै दबाब दिएको खुलाएका थिए । तर उनले तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउने बेला एनसेलको फेहरिस्त सहितनै प्रतिवेन बुझाएका थिए । यो प्रतिवेदन महालेखाको वेबसाइटमा अहिले पनि भेटिन्छ । 

एनसेलको विषय प्रतिवेदनमा समेटिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र तत्कालिन अर्थमन्त्री महराले महालेखापरिक्षकमा टंकमणी शर्मालाई नियुक्त गरे । शर्माको नियुक्तीसँगै कार्यवाहक महालेखा परिक्षक खत्रीले राजिनामा दिएका थिए । 

टंकमणी शर्माको नियुक्ती भएपछि भने एनसेलमाथि लेखापरिक्षकको कार्यालय चुप बस्यो । शर्माले प्रकाशन गरेको ५५  औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा एनसेलको विषय कतै पनि समेटिएन । 

त्यसपछि शर्मा माथि एनसेललाई कर छुट दिन लागि परेको आरोप लाग्दै आएको छ । गत जेठमा मात्रै महालेखापरिक्षकबाट अवकाश पाएको तिनै शर्मालाई प्रचण्डले फेरी एनसेलको खरिद बिक्रीको छानबिन गर्ने जिम्मा दिएका छन्  । 

छानबिन समितिमा भएको शर्मा मात्र होइन अन्य सदस्यहरु पनि यसअघि माओवादीका विवादित अर्थमन्त्रीहरुका प्रिय पात्र छन् । 

समितिका सदस्य बनाइएका सहसचिव बाबुराम भण्डारी माओवादी निकट मानिन्छन् । २०७३ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका बेला अर्थ मन्त्री कृष्णबहादुर महरा थिए । महरानै २०७३ सालमा एनसेललाई कर नतिराउने पक्षमा जोडबोलका साथ लागेका थिए । उनले महालेखाको प्रतिवेदनमा एनसेलको विषय लुकाउन कार्यवहाक महालेखापरिाक्षक खत्रिलाई दबाब दिएको सार्वजनिक भएको थियो । सोही समयमा महराका निजी सचिव थिए अहिलेको छानबिन समितिका सदस्य सहसचिव बाबुरम भण्डारी । हाल उनी सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयमा छन् । 

शर्मा, भण्डारी मात्रै होइन अर्का सदस्य रितेश शाक्य समेत माओवादी नेताका प्रिय पात्र मानिन्छन् । उनलाई पुर्व अर्धमन्त्री जनार्दन शर्माले नै २०७८ सालमा आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए । उनि २०७९ कात्तिकसम्म राजश्व विभागका महानिर्देशक थिए ।

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले एनसेल खरिद बिक्रीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पुर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परिवारको संलग्नता  रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । 

सरकारले छानबिन गर्न बनाएको  समितिमा बहुमत सदस्य माओवादी निकटका राखिएपछी आशंका उब्जीएको छ ।