नेभिगेशन
समाज

पूर्णबहादुर खड्काले भने:सर्वोच्चमा दायर रिट फिर्ता हुने भन्ने समाचार असत्य हो

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेस देउवा समूहका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्चमा अदालतमा दायर रिट फिर्ता भएको भन्ने समाचार असत्य भएको बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

काँग्रेस मिलेर जान सहमति भएको र सर्वोच्चमा दायर पार्टी विवाद बारेको रिट फिर्ता लिन देउवा समूह तयार भएको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको थियो । तर, भर्खरै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक सूचना जारी गर्दै खड्काले सो समाचारको प्रतिवाद गरेका हुन् । 

Extreme Energy
citizen life

"केही सञ्चार माध्यममा आएका गलत समाचार बारे स्पष्ट होस् । २०८२ माघ २ गते काँग्रेस पार्टीका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गरेको  अवैधानिक निर्णयका विरुद्धमा २०८२ माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतमा हामीले न्याय प्राप्तिको लागि दर्ता गरेको रिट फिर्ता हुने भन्ने समाचार पूर्ण रुपमा असत्य भएको म स्पष्ट पार्न चाहन्छु," उनले भनेका छन्, "यो संवेदनशिल विषयमा मसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क नगरीकन अड्कलका भरमा समाचार सम्प्रेषण नगर्न सबै सञ्चार माध्यमका साथीहरूलाई विशेष आग्रह समेत गर्दछु ।"

 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
संविधान संशोधनका विषयमा पूर्वराष्ट्रसेवकसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरिदै

संविधान संशोधनका विषयमा पूर्वराष्ट्रसेवकसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरिदै

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज दिउँसो ३ः०० देखि ५ः०० बजेसम्म उक्त परामर्श गर्न लागिएको हो ।
राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी

यसअघि सरकारले ८ ओटा अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यसमा उनले बिभिन्न चरणमा ७ ओटा जारी गरेका थिए ।
विद्यार्थी र कर्मचारी संघ–संगठन दलका ‘स्लिपर सेल’: बालेन

विद्यार्थी र कर्मचारी संघ–संगठन दलका ‘स्लिपर सेल’: बालेन

‘धेरै पत्रकार, नेता, अभियन्ता, व्यापारी र आम जनताले वर्षौंदेखि एउटै कुरा भन्दै आएका छन्– विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणले बिगार्‍यो। वर्षौंदेखि धेरै संगठन विद्यार्थी र कर्मचारीको हितभन्दा बढी दलका...
सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

हाल माइतीघरमा दलित समुदायले कोठा भाडामा नदिएको घटनाको विरोधमा धर्ना जारी राखेका छन् । उनीहरूले दोषीमाथि कडा कारबाही र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका...