नेभिगेशन
समाज

ओली-लेखकलाई हाजिर जमानीमा छाड्ने निर्णय

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हाजिर जमानीमा छाड्ने निर्णय भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार दुबैलाई छाड्ने निर्णय भएको प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी पवन भट्टराईले जानकारी दिए ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार आवश्यक परेको समयमा उपस्थित हुने गरे दुबैलाई छाड्ने निर्णय भएको हाे । ओली अस्पतालमा छन् भने रमेश लेखकलाई केही बेरमा परिवारको जिम्मा लगाउने तयारी भइरहेको छ । 

Extreme Energy
Everest cinsult

'अहिलेसम्म दुबै जनाको सामान्य बयान मात्रै सुरु भएको थियो, जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धीत विषयमा प्रमाण संकलन गरेर प्रमाणहरु अनुसारको बयान भैसकेको थिएन', स्रोतले भन्यो 'सर्वोच्चको बाध्यकारी आदेशका कारण हाजिर जमानीमा छाड्ने निर्णय भएको हो ।' 

'ओली र लेखक आज छुटेपनि लगत्तै पुरक बयानका लागि बोलाइनेछ', स्रोतले भन्यो 'अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइने छ । '

प्रहरीले दुवै जनामाथि भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनमा हेलचेक्र्याईं गरेर ज्यान मार्ने कसुर गरेको आरोपमा चैत १४ गते पक्राउ गरेको थियो । 

उनीहरूविरूद्ध भदौ २३ गते भएको घटनासँग सम्बन्धित जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

चैत १३ गतेको प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयसँगै दुवै जनालाई पक्राउ गरिएको थियो । 

उनीहरूलाई जिल्ला अदालतबाट पहिलो पटक ५ दिन, दोस्रो पटक दुई दिन र पछिल्लो पटक ५ दिनको म्याद थप गरिएको थियो। उक्त म्याद गएराति सकिएसँगै आज उनीहरूलाई छाड्ने निर्णय भएको हो ।

चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले उनीहरूमाथि फेरि म्याद नथप्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

ओली र लेखकले सर्वोच्च अदालतमा आफूहरूलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो।

तर परमादेश जारी गर्दै तेस्रो पटक थपिएको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न लिएको म्याद अब फेरि नथप्न भनेको हो।

परमादेशमा भनिएको थियो, 'उनीहरूको हकमा चैत २१ देखि लागू हुने गरी तेस्रो पटक ५ दिनको म्याद थप अनुमति गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश अनुसारको समय अवधिमा अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भई मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय भएमा सोही अनुसार र सो हुन नसकेमा तत्पश्चात अर्थात, तेस्रो पटक थपिएको म्याद थपको अवधि उपरान्त यी रिट निवेदक केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई, प्रक्रिया पूरा गरी हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जे जो गर्नुपर्ने हो गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरिएको छ'।

सर्वोच्च अदालतले ओली र लेखकले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गर्दै न्यायिक हिरासतमा राखेको विषयलाई गैरकानुनी हिरासतमा राखेको भन्न नमिल्ने व्यख्या गरेको थियो।

अदालतले फाइल र मिसिलका आधारमा ओली र लेखकलाई म्याद नथप्ने चार कारण दिएको थियो।

सर्वोच्चले काठमाडौं जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई भतिजाको जिम्मा जमानीमा छाडेको तथ्यलाई पहिलो आधार मानेको छ।

दोस्रो, दुवै जना मातापिताको निधनपछि आसौचमा रहेको कुरालाई आधार मानेको छ। ओलीका बुबा र लेखककी आमाको निधन भएकाले दुवै जना शोकमा छन्।

तेस्रो, पूर्वप्रधानमन्त्री ओली त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भई विशेष मेडिकल टिमको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचाररत रहेको भन्ने अस्पतालको पत्रबाट देखिएकाले उनको अनुसन्धान प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन अदालतले भनेको छ।

चौथो, दुवै जनाको सरकारी वकिलले बयान लिइसकेको कुरालाई आधार मानेको छ।

उक्त आदेश अनुसार अनुसन्धान सकिएको भए सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्न समेत भनिएको थियो । तर अनुसन्धान नसकिएकाले अहिलेलाई उनीहरूलाई हाजिर जमानीमा राखिएको हो ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
सुकुम्वासी र भूमि समस्या समाधान गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारीमा सरकार

सुकुम्वासी र भूमि समस्या समाधान गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारीमा सरकार

नयाँ मन्त्रीका रूपमा प्रतिभा रावल आए लगत्तै उक्त फैसलाले रास्वपाको वाचापत्र, सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची र सुशासनको मार्गचित्रअनुसार पुरानै शैली र पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएर नयाँ जनादेश अनुसार काम...
ठूला सिँचाइ आयोजना अलपत्र अवस्थामा छाड्दैनौँः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

ठूला सिँचाइ आयोजना अलपत्र अवस्थामा छाड्दैनौँः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीसँग रहेको प्राविधिक ज्ञान कुनै नीतिगत दस्तावेजले प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने भएकाले कर्मचारीलाई निर्देशनको पालना गराउने मात्रै होइन आफूले साझेदारी गर्न चाहेको उल्लेख गरे ।
संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको पहिलो बैठकः कुन दलका प्रतिनिधिले के भने ?

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको पहिलो बैठकः कुन दलका प्रतिनिधिले के भने ?

सो बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्य, नेकपा (एमाले) बाट डा भीष्म अधिकारी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट पूर्वकानुनमन्त्री...
इरानद्वारा कुवेत र इमिरेट्समा मिसाइल आक्रमण

इरानद्वारा कुवेत र इमिरेट्समा मिसाइल आक्रमण

सरकारी प्रसारण माध्यमका अनुसार, लावान टापुको तेल संरचनामा आक्रमण भएको केही घण्टापछि कुवेत र इमिरेट्सतर्फ मिसाइल र ड्रोन प्रहार गरिएको हो ।