माफियाको जालोमा देश !

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ केही दिन चर्चा र विवादमा रहे । गृहमन्त्री बनेकोे चौबिस घण्टा नबित्दै एक्सनमा उत्रिएका गुरुङले उतिबेलैदेखि चर्चा र वाहवाही कमाएकै थिए । तर, जब उनको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भयो, उनी विवादमा पनि तानिए । विवादमा उनी मात्रै तानिएनन्, लहरो तान्दा पहरो थर्कियो । उनले राजीनामा नै दिनुपर्यो । 

सुधन गुरुङ मात्रै होइन, उच्च पदस्थ कर्मचारी र ठूला व्यापारिक घरानादेखि मिडिया हाउस र सञ्चारकर्मीसम्म विवादमा तानिएका छन् । आजको यो रिपाेर्ट गृहमन्त्री किन विवादमा तानिए ? विवादास्पद बिचौलिया दीपक भट्टको जालो कहाँसम्म फैलिएको छ ? बिमा र पुँजी बजारमा सीमित व्यक्ति, घराना र कम्पनीले कसरी मुलुक ध्वस्त बनाएका छन् अनि कारबाहीबाट जोगिन कसले कसरी खेल खेलिरहेका छन् भन्ने देखाउने छु । यो विवादको आरम्भ बिचौलिया दीपक भट्टको पक्राउबाट सुरु भएको हो । 

Watch On

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले भट्टलाई चैत १९ मा पक्राउ गर्यो । उनी पक्राउ परेपछि शंकर ग्रुपका शंकलाल अग्रवाल र सुलभ अग्रवाल पनि अनुसन्धानमा तानिए । भट्ट र अग्रवाल समूह कसरी अनुसन्धान तानिए भनेर त हामीले यसअघि नै भनिसकेका छौं । जब अनुसन्धानको दायरा फराकिलो हुँदै गयो, अरु व्यवसायीहरुको पनि पोल खुल्दै जान थाल्यो । नेपालको पुँजी बजारमा प्रभुत्व जमाइरहेका को को अनुसन्धानको राडारमा परेका छन् भनेर केहीबेरमा बताउँछु । त्यो भन्दा पहिला गृहमन्त्री सुधन गुरुङ कसरी विवादमा तानिए, र उनी कसरी राजीनामा दिन बाध्य भए, त्यो हेरौं ।   

विवादको बीउ– गृहमन्त्रीको सम्पत्ति 

पछिल्लो विवादको सुरुवात सुधन गुरुङको सम्पत्तिबाटै भएको हो । सरकारले चैत १९ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्यो । सम्पत्ति विवरणमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफूसँग ८९ तोला सुन, ६ किलो चाँदी र २२१ रोपनी जग्गा रहेको उल्लेख गरे । त्यहीँ उनले आफ्नो नाममा ४ करोड ३१ लाख ५६ हजार २ सय रुपैयाँ बराबरको शेयर लगानी रहेको पनि देखाए । जसमध्ये धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने विभिन्न कम्पनीहरूमा मात्रै उनको २ करोड ७४ लाख ५६ हजार २ सय रुपैयाँ लगानी रहेको देखियो । प्रश्न त उनीसँग रहेको सुनचाँदी र जग्गाका विषयमा उठेको थियो । तर, धितोपत्र बजारमा भएको लगानीको विवरण सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि प्रश्न मात्रै उठेन, विवाद नै बढ्यो । र, उनलाई विवादमा तानेको विषय हो– विवादास्पद दुई बिमा कम्पनीमा गरिएको लगानी । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिनका लागि हिरासतमा रहेका भट्ट र अग्रवालको अग्रसरतामा अनुमति पाएका दुई लघुबीमा कम्पनीमा गुरुङको संस्थापक शेयर लगानी छ । स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा गृहमन्त्री गुरुङको २५–२५ हजार कित्ता लगानी छ । बिचौलिया भट्ट र शंकर समूहका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवालको अग्रसरतामा खुलेका यी दुवै कम्पनीले पहुँच भिडाएर अनुमति पाएका थिए । यी दुवै कम्पनीमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष तरिकाले व्यावसायिक घराना शंकर समूह तथा दीपक भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ्ससहित उनीहरू निकटका कयौँ व्यक्ति र संस्थाको लगानी छ। त्यतिबेला अनुमति पाएका सात लघु बीमा कम्पनीमध्ये दुईमा गुरुङले पनि लगानी गरेका थिए। तर, सुधनले लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्समा गरेको लगानीको विवरण आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेनन् । यी कम्पनीमा गुरुङको लगानी अवैध होइन । तर, प्रश्न भने उब्जियो । 

एउटा प्रश्न– उनले लगानीको स्रोत खुलाएनन् र सम्पत्ति विवरणमा पनि उल्लेख गरेनन् किन ? 

अर्को प्रश्न– विवादित तरिकाले अनुमति पाएको लघुबीमा कम्पनीका मुख्य प्रवद्र्धक जो आफैं सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका अभियुक्त छन्, उनीहरुसँग गृहमन्त्री गुरुङको सम्बन्ध के हो ? 

यसबारेमा सुधनले सार्वजनिक रुपमा नै स्पष्टीकरण पनि दिए । लगानी गर्नु अपराध होइन पनि भने । तर, प्रश्न उठिरह्यो । प्रश्न पार्टीभित्रै पनि उठ्यो, प्रश्न सार्वजनिक रुपमा पनि उठ्यो । नागरिक स्तरबाट पनि प्रश्न उठ्यो, मिडिया र सोसल मिडियाबाट पनि उठ्यो । प्रश्न उठिरहेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिए । अनुसन्धानका लागि बाटो खोलिदिए । प्रश्न उठेपछि जवाफ दिनुपर्छ । केही विषयमा त अनुसन्धान हुनुपर्छ । सुधनले जवाफ त दिए, अनुसन्धान भएको छैन । उनी दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने तथ्य अनुसन्धानबाट स्पष्ट पारिनुपर्छ । 

माफियाको जालोः सात कम्पनीलाई ऐन मिचेर अनुमति 

सुधन गुरुङले लगानी गरेका दुई बिमा कम्पनीले पाएको अनुमतिमै प्रश्न छ । किनभने ती कम्पनीलाई ऐन, कानुन र नियम मिचेर अनुमति दिइएको थियो । यसरी कानुन मिचेर एकै चोटी अनुमति पाएका लघु बिमा कम्पनीको संख्या ७ छ । कम आम्दानी भएका जनतामा बीमाको पहुँच पु¥याउन भन्दै २०७९ भदौमा सात लघु बीमा कम्पनी स्थापनाका निम्ति प्रस्ताव मागेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले मंसिर ४ को चुनावको मुखैमा लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया थाल्यो । मंसिर ११ मा तीन जीवन र चार निर्जीवन बीमा कम्पनी छानिए । चुनावको मौका छोपेर निश्चित घराना र समूहले प्रवद्र्धन गरेका कम्पनीलाई सुनियोजित रूपमै किन अनुमति दिइयो ? त्यसको पनि पर्दाफास हुँदैछ । 

त्यतिबेला अनुमति पाएका तीन जीवन कम्पनी हुन्– गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स । अनि निर्जीवन बीमा कम्पनी हुन्– नेपाल माइक्रो इन्सुरेन्स, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्सुरेन्स, स्टार माइक्रो इन्सुरेन्स तथा ट्रस्ट माइक्रो इन्सुरेन्स । समग्रमा यी कम्पनीका लगानीकर्ता हुन्– अग्रवालहरुको शंकर समूह र दीपक भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ्स । यसैमा मिसिएका छन्– शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका, राजेश अग्रवाल, कुमुद दुगड, मोतीलाल दुगड अनि लक्की समूह सहितका व्यवसायी । कम्पनी फरक भए पनि अधिकांश लगानीकर्ता उनै छन् । त्यसरी हतारमा ती सात कम्पनीलाई अनुमति दिँदा विमा प्राधिकरणका अध्यक्ष थिए– सूर्य सिलवाल । 

३१ वटा कम्पनीको आवेदन परेकोमा सीमित व्यक्ति र घरानाको मात्रै लगानी रहेका सात कम्पनीलाई अनुमति दिइनु बदनियत थियो भनेर सिलवालविरुद्ध उतिबेलै अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको थियो । तर, तत्कालीन सत्ता र सत्ता राजनीतिमा हालिमुहाली गरेका दलहरु र तिनका नेताहरुको संरक्षणका कारण अख्तियारले पनि कारबाही गर्न सकेन । ती कम्पनीलाई अनुमति दिँदा सरासर बिमा ऐनको उल्लंघन गरिएको थियो । बीमा ऐन २०६९ अनुसार एकै किसिमको व्यवसाय गर्ने कम्पनीमा प्रतिहिस्सेदारी अर्थात क्रसहोल्डिङ गर्न मिल्दैन । तर, यो व्यवस्थाको उपेक्षा गरियो । 

व्यवसायी कि माफिया ? 

भट्ट र अग्रवालमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान हुँदै गर्दा थप एक दर्जन व्यवसायी अनुसन्धानमा तानिने र उनीहरु जुनसुकै बेला पक्राउ पर्न सक्ने चर्चा सुरु भएको थियो । एकातिर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सक्रिय हुने, अर्कातिर गृहमन्त्री सुधन गुरुङले साथ दिने । जो जो व्यवसायीले विवादास्पद लगानी गरेका थिए, त्यसले उनीहरुमा त्रास उत्पन्न गराएको थियो । त्यसपछि उनीहरुले पनि आफू जोगिन र आफूविरुद्ध जारी अनुसन्धान रोक्न व्यापारिक घरानाहरू गृहमन्त्री सुधन गुरुङविरुद्ध उत्रिन थाले । कतिपयले त भन्न थालेका छन्– पछिल्ला केही दिनयता सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा जसरी सुधनविरुद्ध सामाचारको ओइरो लाग्यो, त्यसैको प्रतिफल हो । 

पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदन, सीआईबीको प्रारम्भिक अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानका कारण निगरानीमा परेका व्यवसायीहरु सुधनविरुद्ध खुलेरै लागेको चर्चा सार्वजनिक वृत्तमा हुन थालेको छ । 

धितोपत्र बोर्डले गठन गरेको जाँचबुझ समितिका २ वटा प्रतिवेदनका आधारमा उद्योगी शेखर गोल्छासहितका ११ व्यवसायी र उद्योग सञ्चालक अनुसन्धानको राडारमा तानिएका थिए । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका सुलभ अग्रवालकी श्रीमती शुभी अग्रवाल, जावलाखेल डिस्टिलरीका सञ्चालक राजबहादुर शाह, क्रेष्ट माइक्रोलाइफ इन्स्युरेन्सका पूर्वअध्यक्ष ऋषिराज मोर, रमेश कर्पका संचालक रोहिता गुप्ता र भृकुटी स्टक ब्रोकिङका कार्यकारी प्रमुख सन्दीप चाचान लगायत अनुसन्धानमा तानिने सम्भावना थियो । त्यस्तै, हिमालयन रि–इन्स्युरेन्स र त्यससँग सम्बन्धित अन्य कम्पनी पनि अनुसन्धानमा तानिएका थिए ।

 शेखर गोल्छा सहितका केही उद्योगीले त हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीमा भएको आर्थिक अनियमितताबाट जोगिन सञ्चालक समितिबाट राजीनामा नै दिएका थिए ।  हिमालयन रि त्यही कम्पनी हो, जसमा सबैभन्दा बढी सेयर लगानी विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट र अर्का व्यवसायी सुलभ अग्रवालको छ । हिमालयन रि को अध्यक्षबाट गोल्छाले राजीनामा दिएपछि अहिले अर्का लगानीकर्ता उदयकुमार निरौलालाई अध्यक्ष बनाइएको छ । हिमालयन रि मा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न धितोपत्र बोर्डले गठन गरेको जाँचबुझ समितिले झन्डै पौने ३ अर्ब रकम हिनामिना भएको रिपोर्ट गत साता नै बुझाएको थियो । यसअघि नै विवादमा तानिएका भट्ट, अग्रवाल र गोल्छासहितका व्यवसायीहरु त्यतिबेलाका सरकारलाई प्रभावमा पारेर कारबाहीबाट जोगिएका थिए । अहिले नयाँ सरकार बनेपछि पहिले रोकिएका फाइल खुल्न थाले, त्यसपछि त उनीहरु कारबाहीबाट जोगिन अनेक हत्कण्डा अपनाउन थाले । बुधबार दिउँसो राजीनामा दिएका सुधन गुरुङले मंगलबार साँझ समेत गृह मन्त्रालय र उच्च प्रहरी अधिकारीहरुसँग अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भनेर छलफल गरेका थिए । 

कर्मचारी पनि तानिन सक्छन्

मैले सुरुमै भनिसकेँ, लहरो तान्दा पहरो थर्किँदै छ । केही बिचौलिया र उद्योगी व्यवसायी मात्रै होइन, सरकारी सेवामा रहेका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु पनि बिमा र पुनर्बिमा कम्पनीमा भएको अनियमिततामा तानिने सम्भावना बढ्दै गएको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुन् सहसचिव गजेन्द्र ठाकुर । ठाकुर यसअघि २०७८ सालमा पनि विभागमा थिए । ठाकुरको सम्बन्ध हिमालयन रि मा पनि जोडिएको छ । हिमालयन रिले अनुमति पाउँदा ठाकुर विभाग प्रमुख थिए । र, त्यही  हिमालयन रि मा उनकी श्रीमती राखी निहारिका ठाकुरको नाममा बीस हजार कित्ता शेयर छ । अहिले उनै ठाकुर विभाग प्रमुख छन् र त्यही कम्पनीका सञ्चालकहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान सुरु भएको छ । अब यहाँ प्रश्न आउँछ, के ठाकुरले आफ्नी श्रीमती लगानीकर्ता भएको कम्पनीमा निष्पक्ष छानबिन गराउलान् ? 

ठाकुर जस्ता कयौं उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा हिमालयन रि मा जोडिएका छन् । कसैले आफ्नै नाममा त कसैले परिवारका सदस्यका नाममा शेयर खरिद गरेका छन् । धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदनमाथि छानबिन भयो भने पक्कै पनि धेरैको अनुहार हिमालयन रि मा देखिएला । 

अनुसन्धानका क्रममा बिचौलिया दीपक भट्ट र शंकर ग्रुपसँग केही मिडिया हाउस र पत्रकारहरुको नाम पनि जोडिएको छ । भट्ट र अग्रवाल मुख्य लगानीकर्ता रहेका विवादास्पद बिमा कम्पनीमा केही मिडिया हाउसको त संस्थागत लगानी नै देखिएको छ । केही पत्रकारले आफ्नै नाममा र केही पत्रकारले परिवारका सदस्यका नाममा शेयर खरिद गरेका छन् । 
सरसर्ती हेर्दा लाग्छ– बिचौलियाहरुसँग नजोडिएका मान्छे भेट्टाउनै गाह्रो छ । यो देश सरकारले चलाइरहेको छ कि बिचौलियाले ? खुट्याउन मुस्किल छ । 

अहिले देशमा रास्वपा सरकार छ । यो सरकारको मुख्य मिसन सुशासन हो । सुशासनको मामिलामा रास्वपा आफैंभित्र पनि निर्मम छ । विवाद आउनासाथ एक महिना पनि नबित्दै सरकारबाट दुई मन्त्री बिदा भएका छन् । आफ्नै नेता, कार्यकर्तामाथि निर्मम हुनसक्ने रास्वपालाई केही बिचौलिया र माफियाहरुले प्रभावमा पार्न सक्लान् ? प्रयास त गर्लान्, गरिरहेकै छन् । तर, उनीहरुको प्रयास सफल हुन भने सक्ने छैन ।