रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता: सहकारी पीडितले बचत फिर्ता पाउन सहज गराउने आदेश! (पूर्णपाठ)

पोखरा । कास्की जिल्ला अदालतले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा सरकारी पक्षले पेश गरेको अभियोगपत्र संशोधनको मागलाई सदर गरेसँगै रास्वपा रवि लामिछाने सहितको सम्पत्ती शुद्धिकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता भएको छ । 

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेलवासेको इजलासको आदेशसँगै अब मुल मुद्दा सहकारी ठगी मात्रै यथावत रहने छ । अदालतले ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ को कसुर अभियोगबाट हटाइ, सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै कायम राखेको छ । 

Watch On

रवि लामिछाने विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराको मुद्दा फिर्ता, सहकारी ठगी यथावत्

अदालतलेको आदेशले अब बचतकर्ताहरुले बचत फिर्ता पाउने प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ । यस अघि  ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को मुद्दासँगै रहँदा बचतकर्ताहरुले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म बचत फिर्ताको सम्भावना थिएन । अब भने आरोपित र बचतकर्ताहरुले मिलापत्र गर्न सक्ने छन् ।

पीडितहरूले आफ्नो डुबेको रकम मिलापत्र भएको हकमा छिट्टै पाउन सक्ने छन् । अदालत आदेशले मेलमिलाप र क्षतिपूर्तिलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।  आदेश गर्दा कास्की जिल्ला अदालतले मुख्यरुपमा ५ वटा आधार लिएको छ । 

१.पीडितको बचत फिर्तालाई प्राथमिकता 
कास्की जिल्ला अदालतले पीडित बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने विषयलाई मुख्य आधार बनाएको छ । 
आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दाको न्याय निरूपणको मूल विषयवस्तु पीडित जाहेरवालाहरूको बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउनु रहेको छ ।’

अदालतले यदि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता जटिल र दीर्घकालीन मुद्दाहरू पनि सँगै लैजाँदा कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो भई पीडितले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउन वर्षौँ लाग्न सक्ने स्वीकार गरेको देखिन्छ, जुन दलिल सरकारी पक्षले गरिरहेको थियो ।

२.संगठित अपराध र शुद्धीकरणमा प्राविधिक जटिलता
आदेशको आशय हेर्दा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाहरूको कार्यविधि निकै जटिल र समय लिने खालको हुन्छ ।

यदि यी धाराहरू कायमै राखिएमा जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच हुनसक्ने सम्भावित मिलापत्र वा बिगो भराउने प्रक्रियामा बाधा पुग्न सक्ने र यसले न्यायको मूल मर्मलाई नै पराजित गर्न सक्ने कुरालाई अदालतले विचार गरेको देखिन्छ ।

३.‘समानताको सिद्धान्त’ 
आदेशमा उल्लेख भए अनुसार यसअघि नै प्रतिवादीमध्येका एक रवि लामिछानेको हकमा यस्तै प्रकृतिको संशोधन भई मुद्दा अगाडि बढिसकेको थियो ।
अदालतले अन्य प्रतिवादीहरू (जितेन्द्र बाबु राई, छविलाल जोशी आदि) को हकमा पनि सोही प्रक्रिया अपनाउनु न्यायोचित हुने ठहर गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ कि अघिल्लो निर्णयमा रवि लामिछानेको हकमा मात्र बोलिएकोमा अहिले सबै प्रतिवादीहरूको हकमा त्रुटि  सच्याइ समानरूपमा अभियोग संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

४.मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ को प्रयोग
सरकारी वकिल कार्यालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन दिएको थियो ।
यो दफाले मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा आवश्यक देखिएमा अभियोगपत्रमा रहेका दाबीहरू थपघट वा संशोधन गर्न अनुमति दिन्छ । अदालतले सरकारी पक्ष (वादी नेपाल सरकार) को यो मागलाई कानुनसम्मत मानेको छ ।

५.सरकारी वकिलको अधिकार र नियत
अदालतले अभियोग लगाउने निकाय (सरकारी वकिल) ले नै अभियोग संशोधनको माग गरेको र यसमा कुनै ‘दुराशय’ नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
जाहेरवाला र प्रतिवादीहरूबीच मिलापत्र हुने वा बिगो रकम फिर्ता हुने प्रक्रियालाई सहज बनाउन यो संशोधन आवश्यक रहेको अदालतको ठहर छ ।