नेभिगेशन
सबै कुरा

उच्च अदालतमा ३९ नवनियुक्त न्यायाधीशद्वारा शपथ ग्रहण

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले उच्च अदालतमा नवनियुक्त न्यायाधीशलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका छन् ।  

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

उच्च अदालत पाटनमा आज आयोजित समारोहमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको उपस्थितिमा नवनियुक्त ३९ जना न्यायाधीशलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन् । 

Ncell
Extreme Energy

न्याय परिषद्को यही पुस १८ गतेको बैठकले उच्च अदालतमा रिक्त ४० पदमध्ये ३९ जना न्यायाधीश नियुक्त गरेको थियो । उच्च अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीशमध्ये २६ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रहिसकेका छन् भने न्याय सेवा र सरकारी वकिलबाट चारजना अधिकृत न्यायाधीशमा नियुक्त भएका छन् । साथै नौ जना कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...
भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

४ वर्ष कैद सजाय र ४० हजार जरिवाना तोकिएकाहरु केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङ्टेवा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे छन् ।
निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै...

भर्खरै