काठमाडौँ । विशेष अदालतले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाईको भ्रष्टाचार मुद्दामा पक्राउ परेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित ५ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायण प्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले उनीहरुलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

Watch On

महानिर्देशक अर्यालसँग ५ लाख रूपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ भने सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीसँग ४ लाख, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापासँग ३ लाख, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईंसँग ३ लाख र राहदानी छाप्ने ठेक्का पाएको जर्मन कम्पनी मुलबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लसँग ५ लाख धरौटी माग भएको छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गत साता उ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर गरिएकामध्ये तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र तत्कालीन उपसचिव राजाराम दाहाललाई बिना धरौटी छाड्न आदेश दिएको छ।

उनीहरूमाथि अख्तियारले १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रूपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। राहदानी विभागले राहदानी छपाइका लागि आह्वान भएको बोलपत्रको सुरूआती चरणबाटै गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको भन्ने ब्यहोरासहित उजुरी परेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।

राहदानी छपाइका लागि दुईवटा जर्मन कम्पनीले ठेक्का पाएका थिए । प्याकेज १ अन्तर्गत मुलबाउरले पासपोर्टको प्रि–इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट र डाटा म्यानेजमनेट सिस्टमको ठेक्का पाएको थियो भने प्याकेज २ मा भेरोडोसले पर्सनलाइजेसन, क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकेजिङ सिस्टमको ठेक्का पाएको थियो।

आरजु राणालाइ खोजिएको पासपोर्ट काण्ड के हो ?