कहाँ अड्कियो कम्तीमा १० हजार कर्मचारी घर पठाउने निजामती विधेयक ?

काठमाडौँ । कम्तीमा १० हजार कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने र फ्रेस तथा प्रविधिमैत्री युवा जनशक्ति भित्र्याउने योजनासहित सरकारले तयार पारेको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रक्रियामै अड्किएको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ५५/३० को व्यवस्थासहित जेठ १२ मा विधेयक तर्जुमा सहमतिका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको थियो । विधेयक आएको डेढ महिना वितिसक्दा पनि अझै टुंगिएको छैन । 

Watch On

किन ढिलाइ भयो ?
कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीकाअनुसार भूमि मन्त्रालयले विधेयक पठाएपछि त्यसमा थप कागजात मागिएको र अध्ययन भइरहेको छ । 'प्रस्तुत विधेयकको मस्यौदाउपर विधायन ऐन, २०८१ को दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिमको विवरण माग गरिएकोमा विधेयकको प्रत्यायोजित विधायन (नियमावली) को मस्यौदा र व्याख्यात्मक टिप्पणी मिति असार ३ मा यस मन्त्रालयमा प्राप्त भई मस्यौदाउपर आवश्यक छलफल र परिमार्जन भइरहेको' अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विधेयकको मस्यौदा हाल आवश्यक कानूनी परीक्षण, अन्तरनिकाय समन्वय तथा मस्यौदा परिमार्जनकै चरणमा रहेको पनि स्पष्ट पारिएको छ । 

प्रक्रियामा लागेको समयले विधेयकमा ढिलाइ हुँदा दुई मन्त्री प्रतिभा रावल र सोविता गौतमबीच असमझदारी बढेको भनेर टिप्पणी गरिएकोमा प्रवक्ता अधिकारीले आपत्ति जनाउँदै खण्डन गरेका छन् । 

'विधेयक तर्जुमा तथा कानून निर्माणको प्रक्रिया संविधान, प्रचलित कानून तथा स्थापित विधायन प्रक्रियाअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबिच आवश्यक समन्वय, परामर्श तथा संस्थागत छलफलका माध्यमबाट अगाडि बढाइने नियमित र निरन्तर प्रशासनिक प्रक्रिया हो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यस क्रममा सम्बन्धित निकायहरूबिच विचार, सुझाव तथा कानूनी रायको आदानप्रदान हुनु स्वाभाविक र अपरिहार्य विषय हो ।' 

संघीय प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा तथा वृत्ति विकाससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा आधिकारिक निर्णय हुनुअघि नै अनुमानमा आधारित टिप्पणी वा विश्लेषण सम्प्रेषण गर्दा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूमा अन्योल, त्रास तथा अनावश्यक मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना हुन सक्ने भएकाले सबै पक्षलाई जिम्मेवार, संयमित तथा तथ्यपरक हुन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । 

विधेयकमा के छ ? 

सामान्य प्रशासनमन्त्री रावलले मन्त्रालयबाट टुंग्याएर पठाएको संघीय निजामती विधेयकमा पुराना सिनियर कर्मचारीलाई एकैपटक बिदा गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयकमा ३० वर्ष पुगेको वा ५५ वर्ष पुगेकालाई एकैपटक अवकाश दिने योजना छ । अर्थात ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका तथा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिएर नयाँ र दक्ष जनशक्ति भित्र्याउने योजना बालेन सरकारले अगाडि बढाएको छ । 

अहिले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ वर्ष कायम छ । प्रस्तावित कानुनमा ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरको प्रावधान राखिएको छ ।

यो प्रावधानअनुसार कुनै पनि कर्मचारीको ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर जुन पहिले पुग्छ, त्यही आधारमा अवकाश दिने सरकारको तयारी छ । जस्तै कुनै कर्मचारीको उमेर ५५ वर्ष नपुगे पनि उसले सेवामा ३० वर्ष पुरा गरिसकेको छ भने उसले अनिवार्य अवकाश पाउने छ । 

यो व्यवस्था विशेषगरी माथिल्लो तहका अनुभवी तर परम्परागत कार्यशैली भएका कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो प्रावधान राष्ट्र बैंकमा पनि कार्यान्वयनमा छ । ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानले माथिल्लो तहमा रहेका पुराना कर्मचारीहरू बाहिरिने र तल्लो तहमा रहेका तर दक्षता र प्रविधिमैत्री युवा कर्मचारीहरूले नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा प्रशासनमा रिफर्म र रुपान्तरण हुने बुझाइ सरकारको छ । 

कर्मचारीको तथ्यांक राख्ने राष्ट्रिय किताबखानाकाअनुसार ३०/५५ को कानुनी व्यवस्थाले अहिलेकै अवस्थामा ८ देखि १० हजार कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।

उनीहरुको ठाउँ प्रविधि फ्रेण्ड्ली युवा कर्मचारीले ओगट्ने र सरकारको स्पिरिटअनुसार डेलिभरी दिन सकिने अपेक्षा सरकारको छ । किताबखानाको तथ्यांकअनुसार हाल निजामती सेवामा ८६ हजार ४२४ कर्मचारी कार्यरत छ ।
 विशेषगरी सचिव, सहसचिव र उपसचिव तहका अधिकांश कर्मचारीहरू यो प्रावधानले अवकाशमा जानेछन् । यो व्यवस्था लागु हुँदा साथ ५० भन्दा सचिव स्वत अवकाशमा जाने छन् भने ६० प्रतिशतबढी सहसचिवहरु पनि स्वत अवकाश पाउने छन् । तल्लो पदका पनि केहीले अवकाश पाउनेछन् । 

३० वर्षको मात्रै पेन्सन, बढी पाइरहेको सुविधा कटौती 

सरकारले प्रस्तावित कानुनमार्फत कर्मचारीको पेन्सन पनि कटौती गरेको छ । 

कर्मचारीले सेवा गरेको वर्षअनुसार पेन्सन सुविधा पाउने हालको व्यवस्थाले राज्यकोषमा भार परेको भन्दै सरकारले अब ३० वर्ष सेवाअवधिलाई आधार मानेर पेन्सन प्रदान गर्ने भएको छ । 

यसअघि ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गर्दा बढी पेन्सन पाउने अवस्थालाई सच्याएर ३० वर्षकै आधारमा पेन्सन दिने र बढी पाइरहेको सुविधा कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

विधेयकमा अन्य सुधारका प्रस्तावहरु पनि छ । विधेयकलाई अहिले कानुन मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ ।