अदालतमा विचाराधीन भन्दै राहदानी छपाई प्रकरणमा लेखा समितिको छलफल स्थगित

काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिले विद्युतीय राहदानी छपाई प्रकरणमा आयोजित गरेको छलफल स्थगित गरेको छ ।

विद्युतीय राहदानी छपाई अनियमितता प्रकरणमा छलफल गर्न लेखा समितिको बैठक विहान ९ बजे बोलाइएको थियो । बैठकमा सांसदहरुले अदालतमा विचाराधीन विषय भन्दै प्रश्न उठाएपछि सभापति भरतबहादुर खड्काले अदालतले गरेको निर्णयपछि समितिले कसरी जाने भनेर निर्धारण गर्ने भन्दै छलफल स्थगित गरेका थिए ।  

Watch On

रास्वपा सांसद गोविन्द पन्थीले भने, 'एउटा संवैधानिक निकायले अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरिरहेको छ । त्यस विषयमा हामी छलफल गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन । यो समितिको अधिकार क्षेत्र पनि होइन । जब अदालतले टुंग्याउने छ । त्यसपछि कुरा राख्नेछौँ ।' 

राप्रपा प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रश्नहरु भए पनि मुद्दा दायर भइसकेको बेलामा विचाराधीन मुद्दामा छलफल गरिनु न्यायोचित नहुने बताइन् । सभापतिले यो प्रक्रिया रोक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

नेकपाका वर्षमान पुनले संविधान र कार्यक्षेत्र हेर्नुपर्ने र अदालतमा विचाराधीन विषयमा समितिले ख्याल गर्नुपर्ने बताए । 

रास्वपाका गणेश पराजुलीले राहदानी छपाई मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको त्यसको सम्मान गर्ने बताए । अदालतबाट निराकरण भइसकेपछि हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

रास्वपाकै क्रान्तिशिखा धितालले विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयलाई बैठकको एजेण्डामा राखिएकोमा समिति सभापति र सचिवालयमाथि प्रश्न उठाइन् । यस्ता खालका संवदेनशील विषयमा छलफल गर्ने क्षेत्राधिकार नभएकाले स्थगित गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । 

नेकपाका महेन्द्रबहादुर शाहीले अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दामा कुनै निर्णय गर्नु उपयुक्त नहुने बताए । 

'यससम्बन्धमा जिम्मेवारीका साथ उठेको प्रश्नमा विचार गर्दा मुद्दा विचाराधीन छ । अदालतको सम्मान गर्छौं । अदालतले गरेको निर्णयपछि समितिले कसरी जाने भनेर निर्धारण गर्नेछ,' सभापति खड्काले भने । 

विद्युतीय राहदानी छपाई प्रकरणमा अनुसन्धान सकेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।