बालेन सरकारले यो वर्ष १६६ कानुन बनाउँदै, कानुनमन्त्रीले बुझाइन् विधेयकको सूची

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा निर्माण गरिने कानुनहरुको मस्यौदाको सूची र कार्यतालिका संघीय संसद्‍मा पठाएको छ । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बुधबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई छुट्टा छुट्टै भेटेर आगामी वर्ष निर्माण गरिने कानुनको मस्यौदा सूची र कार्यतालिका हस्तान्तरण गरेकी हुन् । 

Watch On

विधायन ऐन, २०८१ अनुसार कानुन मन्त्रालयले आगामी वर्षमा सदनमा पेस गरिने विधेयकहरुको सूचीसहित वार्षिक विधायन कार्यतालिका असार मसान्तभित्र सङ्घीय संसद्मा पठाइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३ मा सम्बन्धित मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाभित्र विधेयकको प्राथमिकताक्रम खुलाई कानून मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था । यसैगरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी संघीय संसदमा पेस गर्ने विधेयकको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी वार्षिक कार्यतालिका निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

यसअनुसार सङ्‍घीय संसदमा पेस गरिने विधेयकको प्राथमिकताक्रमको एकीकृत विवरण तयार गरि मन्त्री गौतमले संसद्मा पठाएकी हुन् । 'उक्त वार्षिक कार्यतालिका कानुन मन्त्रालयले असार मसान्तभित्र संघीय संसदमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेबमोजिम यस मन्त्रालयमा असार २४ र २५ गते सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको थियो,' मन्त्रालयले भनेको छ, 'उक्त छलफलबाट आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ का लागि संघीय संसदमा पेस गरिने विधेयकहरुको संख्या १६६ कायम भएको छ ।' यसमा ९७ नयाँ र ६९ संशोधन गर्ने विधेयक छन् । 

मन्त्री गौतमले गौतमले सेवा प्रवाह सहजीकरणका लागि नीतिगत सुधार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताइन् । सुशासन, सहज सेवा प्रवाह र समृद्धिका लागि नीतिगत सुधार जरुरी रहेको तथ्यलाई आत्मसात गर्दै सरकारले कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो । उनले सरकारको नीतिगत सुधारको लक्ष्यमा संसदको साथ रहने अपेक्षा पनि गरिन् । 

विधेयकहरुको सूची तयार पार्न मन्त्री गौतमले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई कानुन मन्त्रालयमा बोलाएर चरणबद्ध छलफल गरेकी थिइन् । 'विधायन ऐन बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा कति कानुन बनाउने भनेर सरकारको एउटा तयारी गरेका छौं, सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरेर प्राथमिकताक्रम पनि निर्धारण गरेर संघीय संसदलाई बुझाएका छौं,' मन्त्री गौतमले भनिन् । 

कानुन मन्त्रालयकाअनुसार पहिलो प्राथमिकतामा परेका विधेयकहरुको संख्या ६४, दोस्रो प्राथमिकतामा परेका विधेयकहरुको संख्या ४५ र तेस्रो प्राथमिकतामा परेका विधेयकहरुको संख्या ५७ रहेको छ । 

मन्त्रालयकाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट १५, अर्थ मन्त्रालयबाट १५, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट ४, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट ४, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट १७, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट १३, गृह मन्त्रालयबाट ११, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ४, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट १६, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ८ विधेयक आउनेछ । 

यसैगरी महिला, बालबालिका, लैङ्‍गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट ७, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट ५, रक्षा मन्त्रालयबाट १, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयबाट ४, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ९, सूचना तथा सञ्‍चार मन्त्रालयबाट ६, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट ११, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट १६ विधेयक आगामी आवमा संसदमा पेस हुनेछ । 

मन्त्रालयले माथि उल्लेख भएका विधेयकबाहेक कुनै विषयमा तत्काल विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नु पर्ने अवस्था आएमा विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३(५) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम उद्देश्य र कारण खुलाई त्यस्तो विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गरी सङ्‍घीय संसदमा पेस गर्न सकिने पनि स्पष्ट पारेको छ ।